हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकारी विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों की तनख्वाह का आधा हिस्सा देने की घोषणा की है। वीरवार को सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान धर्मवीर फौगाट ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद अमर उजाला को बताया कि कई बिंदुओं पर सहमति बन गई है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो कच्चे कर्मचारी सरकारी रिकॉर्ड यानी मस्टरोल और कांट्रैक्ट पर लगे हैं, उन्हें उस पद पर नियुक्त रेगुलर कर्मचारी को मिलने वाले पूरे वेतन का आधा वेतन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से लगे होंगे, वे इसमें कवर नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि रेगुलराइजेशन पालिसी के तहत तीन हजार कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं किए जा सकते इसलिए पालिसी की कुछ शर्तें हटाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी के साथ संघ की बैठक में ऐसे सुझाव दिए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक कच्चे कर्मचारी पक्के किए जा सकें।
फौगाट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में भी श्रम कानून लागू करने पर सहमति जताई है। इससे कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसे लाभ मिल सकेंगे। इसके लिए विभागाध्यक्षों के साथ बैठक होगी और उसी ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा, जो पंजीकृत होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आशा वर्करों और मिड डे मील वर्करें का मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के ग्रेड पे में जो अंतर है, उसे दूर करने के लिए पड़ोसी राज्यों का आकलन किया जाएगा।
फौगाट ने बताया कि सीसीए भत्ता बंद कर वाहन भत्ता दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे इस पर ध्यान देंगे। एलटीसी के लिए चार साल के ब्लाक का लाभ अगले एक साल के लिए भी मिल सकेगा। उन्होंने बताय कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए 15 दिन में सुनवाई दोबारा शुरू की जाएगी। कम योग्यता वाले क्लास चार कर्मचारियों को अब एसीपी ग्रेड मिलेगा। हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने और अन्य मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघ को दिया है। फौगाट ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ की 4 सितंबर को रोहतक में कन्वेंशन होगी, जिसमें सरकार के साथ हुई बातचीत का ब्योरा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो कच्चे कर्मचारी सरकारी रिकॉर्ड यानी मस्टरोल और कांट्रैक्ट पर लगे हैं, उन्हें उस पद पर नियुक्त रेगुलर कर्मचारी को मिलने वाले पूरे वेतन का आधा वेतन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से लगे होंगे, वे इसमें कवर नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि रेगुलराइजेशन पालिसी के तहत तीन हजार कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं किए जा सकते इसलिए पालिसी की कुछ शर्तें हटाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी के साथ संघ की बैठक में ऐसे सुझाव दिए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक कच्चे कर्मचारी पक्के किए जा सकें।
फौगाट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में भी श्रम कानून लागू करने पर सहमति जताई है। इससे कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसे लाभ मिल सकेंगे। इसके लिए विभागाध्यक्षों के साथ बैठक होगी और उसी ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा, जो पंजीकृत होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आशा वर्करों और मिड डे मील वर्करें का मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के ग्रेड पे में जो अंतर है, उसे दूर करने के लिए पड़ोसी राज्यों का आकलन किया जाएगा।
फौगाट ने बताया कि सीसीए भत्ता बंद कर वाहन भत्ता दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे इस पर ध्यान देंगे। एलटीसी के लिए चार साल के ब्लाक का लाभ अगले एक साल के लिए भी मिल सकेगा। उन्होंने बताय कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए 15 दिन में सुनवाई दोबारा शुरू की जाएगी। कम योग्यता वाले क्लास चार कर्मचारियों को अब एसीपी ग्रेड मिलेगा। हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने और अन्य मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघ को दिया है। फौगाट ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ की 4 सितंबर को रोहतक में कन्वेंशन होगी, जिसमें सरकार के साथ हुई बातचीत का ब्योरा दिया जाएगा।
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment