छठे वेतन आयोग से बढ़ा 13930 करोड़ का बोझ

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चंडीगढ़, जाब्यू: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर इस साल 14 हजार 908 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले चार साल में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दिए जाने के बाद खजाने पर 13930 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। हरियाणा ने वर्ष 2008-09 में 1 जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थीं। सरकारी कर्मचारियों व सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के बकाया के भुगतान, वेतन तथा पेंशन में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक राजकोष से 13930 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने पड़े हैं। सरकारी कर्मचारियों पर 10950 करोड़ रुपये, पेंशनभोगियों पर 1980 करोड़ रुपये और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों पर 1000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सरकार ने 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2008 तक की अवधि के लिए 5125 करोड़ रुपये के बकाया की अदायगी की है। वर्ष 2008-09 में 330 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 2505 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 2820 करोड़ रुपये और वर्ष 2011-12 में 3150 करोड़ रुपये का वार्षिक भुगतान किया गया है।