राजकेश्वर सिंह, नई दिल्ली सरकार कुछ भी कहे, लेकिन शिक्षा के मामले में सुनहरे सपने बेचने में उसका कोई सानी नहीं है। खासकर, बुनियादी शिक्षा के मामले में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात छोडि़ए, रेल मंत्रालय तो उससे भी दो कदम आगे निकला। वह भी उत्तर प्रदेश में जहां से खुद संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी चुनकर आते हैं। प्रदेश में रेलवे की जमीन पर दर्जन भर से अधिक केंद्रीय विद्यालय खुलने थे। दो साल पुराने इस फैसले को भी अफसरों ने ठेंगा दिखा दिया। संप्रग-दो में ही जनवरी, 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने देश भर में रेलवे की जमीन पर 50 केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इन विद्यालयों में से 13 अकेले उत्तर प्रदेश में खुलने थे, जिसमें सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली स्थित कोच फैक्ट्री परिसर भी शामिल है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, टूंडला और झांसी भी इन चयनित स्थानों में ही शामिल हैं, जहां से कांग्रेस के ही सांसद हैं। इसके अलावा लखनऊ, आगरा, सीतापुर, मऊ, वाराणसी, सूबेदारगंज, मैलानी और फतेहगढ़ में भी ये केंद्रीय विद्यालय खुलने थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से खुलने वाले इन 13 विद्यालयों में से 11 के लिए संबंधित मंडलों के रेल प्रबंधकों या फिर दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रस्ताव ही नहीं भेजा। सिर्फ मऊ और वाराणसी में खुलने वाले विद्यालयों के लिए वाराणसी रेल मंडल से प्रस्ताव मिले हैं। उनमें भी मऊ के प्रस्ताव में खामियां हैं जबकि वाराणसी के लिए मिला प्रस्ताव विचाराधीन है। बिहार में दानापुर रेल मंडल में झाझा और समस्तीपुर रेल मंडल में नरकटियागंज में भी केंद्रीय विद्यालय खुलने थे। इनके प्रस्ताव तो मिले हैं, लेकिन उनमें कमियां हैं। एमओयू के मुताबिक जमीन रेलवे को मुहैया करानी थी, जबकि विद्यालय खोलने व संचालित करने का जिम्मा केंद्रीय विद्यालय संगठन का था। इतना ही नहीं, एमओयू के तहत रेलवे को कुल 50 केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध करानी थी। लेकिन दो साल में वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिर्फ 43 स्थान ही चिन्हित करने की जानकारी दे पाया है। जम्मू-कश्मीर में जम्मू तवी, महाराष्ट्र में बल्लारशाह, भुसावल, राजस्थान में जोधपुर व बीजीकेटी डीजल शेड समेत बंगलूर और चेन्नई क्षेत्र से आधा दर्जन से अधिक चिन्हित स्थानों पर विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव अब तक नहीं मिले हैं।
15 स्कूलों पर गिरी हादसे की गाज
यमुनानगर, जागरण संवाद केंद्र : लेदी बस अड्डे के निकट स्कूल वैन पलटने से हुई छात्र की मौत के बाद जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है। महर्षि दयानंद विद्या मंदिर लेदी के साथ-साथ 14 अन्य स्कूलों की मान्यता रद करने की सिफारिश शिक्षा विभाग के निदेशक को भेजी गई है। इस सिफारिश के संबंध में पता चलने पर स्कूल प्रबंधकों के पसीने छूटे हैं। मान्यता रद करने के लिए जिन स्कूलों का नाम भेजा गया है, वे सभी बिलासपुर, साढौरा व छछरौली ब्लॉक के हैं। उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को महर्षि दयानंद विद्या मंदिर की टाटा ऐस गाड़ी लेदी के निकट पलट गई थी। इसमें छह वर्षीय बच्चे अमन की मौत हो गई थी, जबकि अक्षय, मनदीप व सुमित को भी चोटें आई थी। जिला उपायुक्त अशोक सांगवान ने बताया कि महर्षि दयानंद विद्या मंदिर की जांच करने पर पता चला है कि इस स्कूल ने शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं किया था। इसलिए स्कूल की मान्यता रद करने की सिफारिश शिक्षा विभाग के निदेशक को भेजी गई है। इसके अलावा उपमंडल बिलासपुर में अन्य स्कूलों की भी जांच की गई जो नार्म्स पूरे नहीं करते। इसलिए इनकी मान्यता रद करने की सिफारिश भी भेजी गई है। उपायुक्त ने बताया कि जो स्कूल नार्म्स पूरे नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये स्कूल बिना मान्यता के कैसे चल रहे थे, इसके लिए डीईईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन स्कूलों की भेजी गई सिफारिश : शिक्षा विभाग ने महर्षि दयानंद विद्या मंदिर लेदी, शिव शक्ति विद्या मंदिर कोट कलसिया, वीरेंद्र मोहन पब्लिक स्कूल खिजराबाद, आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर कंबोज, शिव शक्ति हाई स्कूल रणजीतपुर, संधू हाई स्कूल मछरौली, सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोगपुर, स्वामी दयानंद स्कूल फतेहगढ़ तुंबी, शिवालिक हाई स्कूल बिलासपुर, मार्डन हाई स्कूल साढौरा, सरस्वती हाई स्कूल साढौरा, गुरु नानक हाई स्कूल सरांवा, दयाल सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरांवा व एमवीएम पहाड़ीपुर के अलावा एक अन्य स्कूल की मान्यता रद करने की सिफारिश निदेशक को भेजी है। परिवार को दिए जाएंगे एक लाख : जिला उपायुक्त अशोक सांगवान ने बताया कि एसडीएम बिलासपुर की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक अमन के परिवार को एक लाख रुपये, अक्षय के परिजनों को 25 हजार व मनदीप व सुमित के परिजनों को 10-10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। दुर्घटनाग्रस्त वैन के चालक राजेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए जाएंगे स्कूल वाहन : उपायुक्त ने आरटीए सचिव को निर्देश दिया है कि स्कूली वाहनों की नियमित रूप से विशेष चेकिंग की जाए। चेकिंग के दौरान नॉर्म्स पूरे नहीं करने वाले स्कूली वाहन जब्त किए जाएंगे और स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment