केंद्रीय विद्यालयों की फीस बढ़ी


आखिरकार केंद्रीय विद्यालयों की पढ़ाई महंगी होने का रास्ता साफ हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू की अगुआई वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन के संचालक मंडल ने फीस वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पल्लम राजू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद फीस वृद्धि के फैसले की पुष्टि की। एक सवाल के जवाब में राजू ने कहा, संचालक मंडल ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के उस प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर हरी झंडी दे दी है। फीस वृद्धि से अभिभावकों पर बोझ बढ़ने के सवाल पर राजू ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, सरकार उनकी फीस की प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) कर देती है। सामान्य तौर पर उनकी प्रतिपूर्ति की जो सीमा है, बढ़ी फीस भी लगभग उतनी ही होगी। मालूम हो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने कक्षा एक से आठ तक के लिए मौजूदा 290 रुपये (240+50 रुपये कंप्यूटर फीस) विद्यालय विकास निधि (फीस) को बढ़ाकर एक हजार रुपये महीने और कक्षा नौ से दस तक के लिए मौजूदा 290 रुपये को बढ़ाकर 800 रुपये महीना करने का प्रस्ताव किया था। इसी तरह कक्षा 11 व 12 में (ह्यूमनिटीज व कॉमर्स) के लिए मौजूदा 290 से 340 रुपये महीना फीस को बढ़ाकर 700 से 750 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। साइंस की पढ़ाई करने वाले कक्षा 11 व 12 के छात्रों की मौजूदा 340 से 400 रुपये की फीस को बढ़ाकर 600 से 650 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है

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