केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्ड को साढ़े चार लाख रूपए से बढ़ाकर छह लाख रुपए कर दिया है. यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 16 मई 2013 को लिया गया.<br /><br />आय सीमा में यह वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप है और इससे अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के फायदों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा. इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक से अधिक लोग सरकारी सेवाओं और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में मिल रही आरक्षण सुविधा का फायदा उठा सकेंगे.<br /> <br />विदित हो कि वर्ष 2008 में क्रीमी लेयर की सीमा 4.5 लाख रुपये तय की गई थी.
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