। राज्य में पुलिस की भर्ती हो या फिर शिक्षकों की भर्ती, ज्यादातर भर्तियां विवादित रही हैं तथा उन पर खूब राजनीति हुई है। यह भर्तियां सभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल की हैं। अब निगाह प्रदेश शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन व उसके द्वारा की गई भर्तियों के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले पर टिक गई है।1इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के शासनकाल में हुई जेबीटी शिक्षकों की भर्ती जहां विवादित रही है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में हुई जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में अपात्र लोगों की पहचान उजागर होने पर भी खूब विवाद हुआ है। अक्टूबर 2004 में हुई एचसीएस की नियुक्तियों को लेकर भी विवाद किसी से छिपा नहीं है। सीबीआइ ने हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस-एक्जीक्यूटिव) में अफसरों के मनोनयन में कुछ खास उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए नियमों से खिलवाड़ किए जाने के आरोप लगाए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति पाए व ट्रेनिंग कर रहे दर्जनों पुलिस सब इंस्पेक्टरों ने अपनी वरिष्ठता 2004 से लागू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। 1जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश में सरकारी भर्तियों पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। राज्य में पुलिस की भर्ती हो या फिर शिक्षकों की भर्ती, ज्यादातर भर्तियां विवादित रही हैं तथा उन पर खूब राजनीति हुई है। यह भर्तियां सभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल की हैं। अब निगाह प्रदेश शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन व उसके द्वारा की गई भर्तियों के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले पर टिक गई है।1इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के शासनकाल में हुई जेबीटी शिक्षकों की भर्ती जहां विवादित रही है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में हुई जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में अपात्र लोगों की पहचान उजागर होने पर भी खूब विवाद हुआ है। अक्टूबर 2004 में हुई एचसीएस की नियुक्तियों को लेकर भी विवाद किसी से छिपा नहीं है। सीबीआइ ने हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस-एक्जीक्यूटिव) में अफसरों के मनोनयन में कुछ खास उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए नियमों से खिलवाड़ किए जाने के आरोप लगाए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति पाए व ट्रेनिंग कर रहे दर्जनों पुलिस सब इंस्पेक्टरों ने अपनी वरिष्ठता 2004 से लागू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। 1
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