जाटों को आरक्षण पर केंद्र राजी केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग से अपनी सिफारिश जल्द से जल्द भेजने को कहा

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आरक्षण मिला तो ये लाभ मिलेंगे

जाटों को आरक्षण पर केंद्र राजी

केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग से अपनी सिफारिश जल्द से जल्द भेजने को कहा

नेशनल ब्यूरो त्न नई दिल्ली

केंद्र सरकार जाटों को आरक्षण देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) से कहा है कि केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने संबंधी मसले पर वह जल्द फैसला करे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने एनसीबीसी से कहा है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में जाटों को शामिल करने संबंधी मुद्दे पर आयोग जल्द निर्णय करे। उन्होंने बताया कि जाट आरक्षण की मांग नौ राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से उठ रही है। समयसीमा के बारे में तिवारी ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि एनसीबीसी जल्द से जल्द केंद्र को अपनी सिफारिश देगा। सरकार का रवैया सकारात्मक है, लेकिन जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी है।' क्या आयोग कैबिनेट की सलाह ठुकरा सकता है, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयोग को यह अधिकार है, वो आग्रह माने या ठुकराए, लेकिन जब कोई फैसला लिया गया है और कैबिनेट ने प्रस्तावित किया तो आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। मालूम हो कि किस जाति या वर्ग को ओबीसी में शामिल किया जाए, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर इसका फैसला एनसीबीसी ही करता है। आयोग अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है। २०११ में आयोग केंद्र में जाटों को ओबीसी का दर्जा देने संबंधी मांग अस्वीकार कर चुका है। पौने छह साल में पहुंचे मंजिल के करीब त्न पेज ४ प्रदेश में ३० फीसदी जाट हरियाणा में 25 प्रतिशत हिंदू जाट, चार प्रतिशत सिख जाट और एक प्रतिशत मुस्लिम जाट हैं। राज्य सरकार ने सितंबर, २०१२ में जाटों को विशेष पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखते हुए १० फीसदी आरक्षण दिया था। हरियाणा में कुल आरक्षण ७० फीसदी है। आरक्षण मिलने तक आंदोलन : मलिक हिसार। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि जाटों को अभी तक केंद्र में आरक्षण नहीं मिला है। प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण देने का फैसला जल्द लेने की सिफारिश की बात कही है। अब तक जाटों को पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। इधर, प्रदेश में बधाइयों का सिलसिला जाट आरक्षण के मसले पर केंद्र में पहल होते ही प्रदेश में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इससे जाट समुदाय के उत्थान में योगदान मिलेगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने कहा कि सरकार जो कर रही है, वो सही कर रही है। यूपीए सरकार पर पूरा भरोसा है कि जाट भी सरकार का साथ देने को तैयार हैं। केंद्र में आरक्षण मिलने पर केंद्रीय नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में जाटों को आरक्षण मिलेगा। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं में समुदाय को फायदा मिलेगा।