खुलेंगी तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी

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खुलेंगी तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी

6प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी अध्यादेश जारी करने की मंजूरी 1

चुनाव तो रेस के घोड़े लड़ेंगे : हुड्डा

आबादी माना जाएगा लाल डोरा व फिरनी के बीच का क्षेत्र 19

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी दे दी है। अब अशोका यूनिवर्सिटी (सोनीपत), अल-फलाह विश्वविद्यालय (फरीदाबाद) और बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय (गुड़गांव) की स्थापना के लिए अध्यादेश लाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। इसके तहत ही इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आए थे। सरकार का उद्देश्य इन विश्वविद्यालयों को स्थापित कर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न संकायों में अध्ययन एवं प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना है।1बॉक्सर विजेंद्र व पहलवान सुशील को अकादमी के लिए मिली जमीनें : मोती लाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल (राई) में विश्वस्तरीय कुश्ती अकादमी बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन सुशील कुमार फाउंडेशन को आवंटित की जाएगी। इसके अलावा मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को बॉक्सिंग अकादमी खोलने के लिए तीन एकड़ जमीन मिलेगी। कुश्ती अकादमी में हरियाणा मूल के लोगों के लिए 50 फीसद सीटें दाखिला के दौरान रिजर्व रहेंगी। मंत्रिमंडल ने 18 दिसंबर 2013 को हुई बैठक में पदमश्री सुशील कुमार की उपलब्धियों के मद्देनजर आठ एकड़ भूमि फाउंडेशन को कुश्ती अकादमी के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने पांच एकड़ जमीन ही अकादमी के लिए सरकार को पर्याप्त बताई। भूमि की पट्टा दर 35,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगी। पहली बार जमीन 33 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। 1मंत्रियों के एच्छिक अनुदान की सीमा बढ़ी : मुख्यमंत्री, स्पीकर, कैबिनेट मंत्रियों, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्य मंत्रियों तथा मुख्य संसदीय सचिवों के लिए एच्छिक अनुदान सीमा को 50 लाख रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री की ऐच्छिक अनुदान सीमा को बढ़ाकर 22.50 करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष तथा केबिनेट मंत्रियों के लिए ऐच्छिक अनुदान सीमा 3.25 करोड़ रुपये सालाना, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा राज्य मंत्रियों के लिए 2.50 करोड़ रुपये वार्षिक और मुख्य संसदीय सचिवों के लिए 1.75 करोड़ रुपये वार्षिक की गई है।1बजट सत्र 21 फरवरी से : विधानसभा का बजट सत्र 21 फरवरी से आरंभ होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बजट सत्र का प्रारूप तय करने के लिए 6 फरवरी को दोबारा से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है।राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक फिजा के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेस और बरात के घोड़ों का फर्क समझाकर नई बहस छेड़ दी है। हुड्डा ने साफ लहजे में कहा कि दो तरह के घोड़े होते हैं। एक बरात के और एक रेस के। चुनाव के मैदान में रेस के घोड़े ही दौड़ेंगे। बरात के घोड़े बरात में काम आएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। उनसे लोकसभा के संभावित उम्मीदवारों के बारे में सवाल पूछा गया था। उनकी इस राय को पूर्व केंद्रीय मंत्री सैलजा द्वारा चुनाव लड़ने की बजाय राज्यसभा जाने के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन हुड्डा ने सैलजा का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री से यह सवाल भी किया गया कि कई सांसद चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। वे मना कर चुके हैं अथवा चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हुड्डा की राय इस सवाल के संदर्भ भी खासे मायने रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है तथा लोकसभा चुनावों में पार्टी हरियाणा की सभी दस सीटें जीतेगी। 1 हुड्डा ने कहा कि पार्टी के समक्ष ऐसी कोई चुनौती नहीं है कि सांसद चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। पार्टी द्वारा हाल ही में लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत सभी सीटों के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इस संबंध में उम्मीदवार के नामों पर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों के संदर्भ में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 व 2009 के लोकसभा चुनावों के सर्वेक्षण कुछ ऐसे ही थे, लेकिन पार्टी ने दोनों बार सरकार बनाई। चुनावों से पूर्व विपक्ष द्वारा की जा रही बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा कि ‘मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको हक है।’ राज्यसभा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कु. सैलजा के नामांकन से जुड़े सवाल पर हुड्डा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान का है। इस संबंध में विचार-विमर्श के बाद फैसला लिया गया है। सैलजा राज्यसभा में हरियाणा के मुद्दों को उठाएंगी, जिससे प्रदेश को लाभ होगा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान से जुड़े सवाल पर हुड्डा ने कहा कि फसली नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसली नुकसान के लिए मुआवजे की दरों में पहली जनवरी, 2014 से वृद्धि की है। शत प्रतिशत नुक्सान पर मुआवजा राशि 5500 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 10,000 एकड़ की गई है।1जो भी प्रधान बनेगा, हमें स्वीकार्य होगा : मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन का अधिकार पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। वे जिसको प्रधान बनाएंगी, वह सभी को स्वीकार्य होगा। हुड्डा ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा के टिकट के लिए उन्होंने किसी का नाम कांग्रेस हाईकमान के पास नहीं दिया था। जो भी फैसला हुआ है, वह हाईकमान की मर्जी से हुआ है। 1कार्यकाल पूरा करेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसलिए लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव संभव नहीं है। सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक है।1प्रदेश में 39 विवि : मुख्यमंत्री ने बताया कि तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की मंजूरी के बाद अब राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 39 हो गई है। वर्ष 2005 में विश्वविद्यालयों की संख्या केवल आठ थी, जिसमें पांच राज्य विश्वविद्यालय तथा तीन डीम्ड विश्वविद्यालय थे जबकि इस समय राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय,12 राज्य विश्वविद्यालय, नौ डीम्ड विश्वविद्यालय तथा 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। 1चंडीगढ़ : प्रदेश में गांवों के लाल डोरे और फिरनी के बीच के क्षेत्र में आने वाली भूमि को अब आबादी माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 की धारा 22 (क) तथा पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम 1952 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित विधेयक के प्रारूप को बजट सत्र में अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 1963 के अधिनियम की धारा 12 (ग) के तहत गठित ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर यह कदम उठाया गया है। इसी प्रकार पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम 1952 के तहत 30 अक्टूबर 2012 के बाद लाल डोरा व फिरनी में शामिल क्षेत्रों को भी अधिनियम के तहत छूट मिलेगी।