पेंशनधारकों के लिए मेडिकल सुविधा मिल सकती है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 30 लाख से अधिक पेंशनधारकों को भविष्य में मेडिकल सुविधा भी मिल सकती है। संगठन का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनधारकों के लिए मेडिकल सुविधा बड़ी राहत साबित हो सकती है। ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हम पेंशनधारकों को मेडिकल सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार रहे हैं। मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के वास्ते जरूरी वित्त की व्यवस्था के लिए उपलब्ध विकल्पों का आकलन किया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक मेडिकल सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी या इसके लिए पेंशनर्स की पेंशन में से कुछ रकम ली जा सकती है यह स्कीम सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। यह स्कीम को लेकर सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। अधिकारी के मुताबिक पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए एंह्रश्वलाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) के फंड में मौजूद राशि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अधिकारी ने बताया कि हम अपने सदस्यों की ओर से आ रही मांगों के आधार पर उनको नए बेनिफिट मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव भी सदस्यों की मांग को देखते हुए तैयार किया रहा है। हालांकि, पेंशनर्स को यह सुविधा मुहैया कराने में समय लग सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ईपीएफओ के पेंशनधारकों को 1,००० रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने का फैसला कर चुकी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस बारे में कैबिनेट नोट भेज दिया है। उम्मीद है कि आगामी बैठक में कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। वित्त मंत्रालय ईपीएफओ के पेंशनधारकों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1,००० रुपये करने और सदस्यों के लिए वेज लिमिट बढ़ाकर 15,००० रुपये करने के प्रस्तावों को पहलेही मंजूरी दे चुका है। 20 प्रतिशत डेथ बेनिफिट ञ्चसंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अब 20 फीसदी ञ्चज्यादा डेथ बेनिफिट मिलेगा। ञ्चडिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) स्कीम के ञ्चतहत मिलने वाले डेथ बेनिफिट में 20 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है। अब तक ईडीएलआई के तहत 1,३०,००० रुपये का डेथ बेनिफिट दिया जा रहा है। ञ्चईपीएफओ के सूत्रों के मुताबिक ईडीएलआई स्कीम का एक्चुरियल वैल्यूएशन कर रहे हैं। इससे ईडीएलआई में उपलब्ध फंड के बारे में वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। मेडिकल सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी या इसके लिए पेंशनर्स की पेंशन में से कुछ रकम ली जाएगी, यह स्कीम को लेकर सरकारी रुख पर करेगा निर्भर

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