प्रदेश सरकार का सबसे अधिक राजस्व आगामी वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर खर्च होगा।

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प्रदेश सरकार का सबसे अधिक राजस्व आगामी वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर खर्च होगा। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार कुल राजस्व का 14.60 प्रतिशत खर्च करेगी। इसके बाद सबसे अधिक राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन चुकाने व ब्याज भुगतान पर व्यय की जाएगी। लोन चुकाने के लिए 12.79 व ब्याज भुगतान में सरकार 9.74 प्रतिशत राशि देगी। प्रदेश की जनता को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के लिए ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार ने कुल राजस्व का 7.31 फीसद खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में पेंशन पर 6.14, अन्य मदों में 6.73, शहरी विकास पर चार प्रतिशत से अधिक राशि व्यय की जाएगी। सरकार को सबसे अधिक राजस्व सेल टैक्स के तौर पर 27.29 फीसद, मार्केट लोन के ब्याज के तौर पर 19.10, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन से 10.06 व अनुदान से 10.19 प्रतिशत राशि मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री सुरजेवाला ने सदन को अवगत कराया कि राज्य मार्गो पर कुल 875 गति अवरोधक लगाए गए हैं। इनमें से 497 अधिकृत है जबकि बाकी 378 गति अवरोधकों को अधिकृत नहीं किया गया है। विधायक भारत भूषण बतरा द्वारा राष्ट्रीय राजमागोर्ं व राज्यमागोर्ं पर गति अवरोधकों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में सुरजेवाला ने यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि 378 अनाधिकृत गति अवरोधकों को 90 दिनों में हटवा दिया जाएगा।