निजी स्कूलों में बच्चों के मुफ्त दाखिले पर टकराव बढ़ा

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निजी स्कूलों में बच्चों के मुफ्त दाखिले पर टकराव बढ़ा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश में नियम 134ए के तहत चल रही गरीब बच्चों की मुफ्त दाखिला प्रक्रिया के विरुद्ध निजी स्कूल संचालकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इससे निजी स्कूलों व शिक्षा विभाग में टकराव और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने निशुल्क शिक्षा व गरीब तय करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। फेडरेशन ने शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध करने के लिए रविवार को प्रदेश स्तरीय बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की। 1नियम 134ए के तहत मुफ्त दाखिलों को निजी स्कूल अपने ऊपर बोझ करार दे रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के दायित्व से भागने का आरोप लगाया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार ने दो लाख रुपये से कम आय वाले परिवार को गरीब बताते हुए निशुल्क दाखिला देने की बात कही है। इससे साबित होता है कि प्रदेश नब्बे प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीब हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार तय करने की प्रक्रिया पर भी सवाल दागा है। कुलभूषण ने कहा कि आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या एसडीएम कैसे जारी कर सकता है। इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए ताकि अपात्र व्यक्ति इसका फायदा न उठा सकें। उन्होंने ड्रा प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है। कुलभूषण का कहना है कि कई स्कूलों को ड्रा में नजरअंदाज किया गया है। केंद्रीय विद्यालयों, आर्मी पब्लिक स्कूल व एयरफोर्स पब्लिक स्कूल पर शिक्षा विभाग के अधिकारी हाथ डालने से डर रहे हैं।1राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश में नियम 134ए के तहत चल रही गरीब बच्चों की मुफ्त दाखिला प्रक्रिया के विरुद्ध निजी स्कूल संचालकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इससे निजी स्कूलों व शिक्षा विभाग में टकराव और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने निशुल्क शिक्षा व गरीब तय करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। फेडरेशन ने शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध करने के लिए रविवार को प्रदेश स्तरीय बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की। 1नियम 134ए के तहत मुफ्त दाखिलों को निजी स्कूल अपने ऊपर बोझ करार दे रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के दायित्व से भागने का आरोप लगाया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार ने दो लाख रुपये से कम आय वाले परिवार को गरीब बताते हुए निशुल्क दाखिला देने की बात कही है। इससे साबित होता है कि प्रदेश नब्बे प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीब हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार तय करने की प्रक्रिया पर भी सवाल दागा है। कुलभूषण ने कहा कि आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या एसडीएम कैसे जारी कर सकता है। इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए ताकि अपात्र व्यक्ति इसका फायदा न उठा सकें। उन्होंने ड्रा प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है। कुलभूषण का कहना है कि कई स्कूलों को ड्रा में नजरअंदाज किया गया है। केंद्रीय विद्यालयों, आर्मी पब्लिक स्कूल व एयरफोर्स पब्लिक स्कूल पर शिक्षा विभाग के अधिकारी हाथ डालने से डर रहे हैं।1