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400 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज!
बढ़ रहा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का प्रतिशत, 200 स्कूल हो चुके बंद
1 जुलाई तक देना होगा स्पष्टीकरण 1राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी के अनुसार अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआइएल दायर की है, जिसमें कक्षा एक से पांच तक के बच्चों, शिक्षकों और स्कूलों की व्यथा का जिक्र है। इस एक्ट के उल्लंघन के बारे में भी याचिका में बताया गया है। 11 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और राज्य के मुख्य सचिव को एक जुलाई तक स्पष्टीकरण देने का समय दिया है। संघ के अध्यक्ष विनोद ठाकरान के नुसार प्राथमिक शिक्षक संघ बच्चों के उत्थान और एक्ट को सही रूप से लागू कराने के लिए किसी भी स्तर के आंदोलन को तैयार है।
अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ 1शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद प्रदेश में स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग नए स्कूल खोलने के बजाय अब तक करीब 200 स्कूल बंद कर चुकी है और 400 स्कूलों को दूसरों में मर्ज करने की तैयारी है। इन स्कूलों में कम छात्र संख्या का हवाला दिया जा रहा है। नतीजतन नेबरहुड स्कूल खोलने की योजना पर असर पड़ रहा है।1प्रदेश में 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए शिक्षा के अधिकार कानून को 1 अप्रैल 2011 से लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम द्वारा सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों, शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के लिए अनेक मानक तैयार किए गए हैं। इन पर स्वयं शिक्षा विभाग खरा नहीं उतर रहा, जिसका नतीजा यह हो रहा कि प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून से जरूरतमंद बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे और शिक्षक प्रभावित होते जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के अध्याय 12-ए के मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों को नेबरहुड स्कूलों की आवश्यकता है, जिसमें प्राथमिक स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में और अपर प्राथमिक विद्यालय तीन किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराने हैं। लेकिन नए स्कूल बनाने की बजाय शिक्षा विभाग ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 में अब तक करीब 200 स्कूलों को छात्र संख्या का हवाला देकर बंद कर दिया है। 1इन स्कूलों में 20 से कम छात्र संख्या होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आरटीइ के अनुसार स्कूलों में छात्र संख्या कितनी भी हो, स्कूल उपलब्ध रहना चाहिए। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार लगभग 400 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी है, जिससे नेबरहुड स्कूल खोलने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से विराम लगने की आशंका पैदा हो गई है। यह स्कूल ऐसे हैं, जो एक ही गांव में दो या अधिक हैं। 1इन स्कूलों में भी छात्र संख्या कम होने का हवाला दिया जा रहा है, जबकि मर्ज किए जाने वाले स्कूलों में छात्र संख्या 40 से 200 तक भी है। प्रदेश में 400 के लगभग एकल प्राथमिक शिक्षक स्कूल हैं पर इनमें छात्र-शिक्षक अनुपात (1:30) एक्ट के अनुसार नहीं है। 2011-12 की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या 4647445 है, जिसमें से कुल 3724481 बच्चें स्कूलों में पढ़ रहे हैं। करीब 19 प्रतिशत बच्चे अब भी स्कूलों से बाहर है। चाहे वे ड्राप आउट हों या नान-स्र्टाटर। अगर वर्ष 2012-13 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 16.9 प्रतिशत बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। 1वर्ष 2013-14 में भी यह आंकड़ा 14 प्रतिशत तक पहुंचा हुआ है। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी एक्ट को पूरी तरह से लागू करने के प्रति कितने संजीदा हैं
400 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज!
बढ़ रहा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का प्रतिशत, 200 स्कूल हो चुके बंद
1 जुलाई तक देना होगा स्पष्टीकरण 1राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी के अनुसार अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआइएल दायर की है, जिसमें कक्षा एक से पांच तक के बच्चों, शिक्षकों और स्कूलों की व्यथा का जिक्र है। इस एक्ट के उल्लंघन के बारे में भी याचिका में बताया गया है। 11 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और राज्य के मुख्य सचिव को एक जुलाई तक स्पष्टीकरण देने का समय दिया है। संघ के अध्यक्ष विनोद ठाकरान के नुसार प्राथमिक शिक्षक संघ बच्चों के उत्थान और एक्ट को सही रूप से लागू कराने के लिए किसी भी स्तर के आंदोलन को तैयार है।
अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ 1शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद प्रदेश में स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग नए स्कूल खोलने के बजाय अब तक करीब 200 स्कूल बंद कर चुकी है और 400 स्कूलों को दूसरों में मर्ज करने की तैयारी है। इन स्कूलों में कम छात्र संख्या का हवाला दिया जा रहा है। नतीजतन नेबरहुड स्कूल खोलने की योजना पर असर पड़ रहा है।1प्रदेश में 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए शिक्षा के अधिकार कानून को 1 अप्रैल 2011 से लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम द्वारा सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों, शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के लिए अनेक मानक तैयार किए गए हैं। इन पर स्वयं शिक्षा विभाग खरा नहीं उतर रहा, जिसका नतीजा यह हो रहा कि प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून से जरूरतमंद बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे और शिक्षक प्रभावित होते जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के अध्याय 12-ए के मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों को नेबरहुड स्कूलों की आवश्यकता है, जिसमें प्राथमिक स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में और अपर प्राथमिक विद्यालय तीन किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराने हैं। लेकिन नए स्कूल बनाने की बजाय शिक्षा विभाग ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 में अब तक करीब 200 स्कूलों को छात्र संख्या का हवाला देकर बंद कर दिया है। 1इन स्कूलों में 20 से कम छात्र संख्या होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आरटीइ के अनुसार स्कूलों में छात्र संख्या कितनी भी हो, स्कूल उपलब्ध रहना चाहिए। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार लगभग 400 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी है, जिससे नेबरहुड स्कूल खोलने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से विराम लगने की आशंका पैदा हो गई है। यह स्कूल ऐसे हैं, जो एक ही गांव में दो या अधिक हैं। 1इन स्कूलों में भी छात्र संख्या कम होने का हवाला दिया जा रहा है, जबकि मर्ज किए जाने वाले स्कूलों में छात्र संख्या 40 से 200 तक भी है। प्रदेश में 400 के लगभग एकल प्राथमिक शिक्षक स्कूल हैं पर इनमें छात्र-शिक्षक अनुपात (1:30) एक्ट के अनुसार नहीं है। 2011-12 की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या 4647445 है, जिसमें से कुल 3724481 बच्चें स्कूलों में पढ़ रहे हैं। करीब 19 प्रतिशत बच्चे अब भी स्कूलों से बाहर है। चाहे वे ड्राप आउट हों या नान-स्र्टाटर। अगर वर्ष 2012-13 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 16.9 प्रतिशत बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। 1वर्ष 2013-14 में भी यह आंकड़ा 14 प्रतिशत तक पहुंचा हुआ है। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी एक्ट को पूरी तरह से लागू करने के प्रति कितने संजीदा हैं
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