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कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को मिलेंगे कई तोहफे
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 27 मई को पहली बार हो रही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक पर पूरे प्रदेश की निगाह है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तीन साल की सेवाएं पूरी कर चुके कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने पर मंत्रिमंडल की मोहर लग सकती है तो साथ ही राज्य की नई टोल नीति को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। 1मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने का काम अभी से शुरू हो गया है। टोल नीति बनकर तैयार है। 1इसे हालांकि पिछली बैठक में ही मंजूरी मिलने वाली थी, लेकिन राज्य चुनाव आयोग से शिकायत होने के बाद टोल नीति घोषित करने का फैसला अगली बैठक के लिए टाल दिया गया था। 1प्रदेश में नेशनल हाईवे पर दस स्थानों पर टोल टैक्स हैं। राज्य सरकार पंजीकृत कारों और प्राइवेट वाहन (जीपों) पर टोल टैक्स खत्म कर सकती है। टोल बैरियर के करीब 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र के लोगों के कामर्शियल वाहनों पर भी टोल की दरें कम की जा सकती हैं। उन्हें अब एकमुश्त पांच हजार रुपये देने पड़ सकते हैं, जबकि बाहरी कामर्शियल वाहनों की टोल टैक्स की दरों में कुछ और इजाफा किया जा सकता है। परिवहन विभाग की ओर से हरियाणा में पंजीकृत निजी वाहनों को परमिट जारी किए जाएंगे। यही परमिट दिखाकर वाहन मालिकों को टोल की दरों में छूट मिलेगी। टोल परमिट संबंधित एसडीएम कार्यालयों से जारी किए जा सकते हैं।1राज्य सरकार कर्मचारियों को नियमित करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के साथ समझौता वार्ता में इस तरह का वादा भी किया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका था।1राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया का खाका लगभग तैयार कर लिया है। 1इस कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर अब मंथन चल रहा है। केबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के हजारों कर्मचारियों को यह लाभ मिल सकता है। 1प्रदेश सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार को कुछ अधिकारियों ने यह सलाह दी है कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की बजाय नई भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए। इस बारे में अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।
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