तीन साल के कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे!

तीन साल के कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे! पंजाब जैसी रेगुलराइजेशन पालिसी लागू करेगी सरकार डॉ. सुरेंद्र धीमान चंडीगढ़। बीते आठ साल से हरियाणा सरकार और बोर्डों, निगमों के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग अब पूरी होने जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार बुधवार को पंजाब सरकार की तर्ज पर अपनी रेगुलराइजेशन पालिसी बनाने की मंजूरी दे सकती है। जिन कच्चे कर्मचारियों को तीन साल हो गए हैं उन्हें पक्का करने का फैसला हो सकता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से सात दिन पहले 26 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कर्मचारी तालमेल समिति के सदस्यों की लंबी बैठक हुई थी। तब मुख्यमंत्री ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात मानी थी। चर्चा के दौरान अफसरों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी थी कि उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 10 अप्रैल, 2006 को जिन कच्चे कर्मचारियों को 10 साल हो गए थे उन्हें पक्का किया जा सकता है। उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने पालिसी जारी कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी कर दिया था। मगर तालमेल समिति सदस्यों ने कहा था कि जब पंजाब सरकार अपनी पालिसी बनाकर तीन साल के कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर सकती है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं? तब मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की पालिसी का अध्ययन करने को कहा था। हरियाणा मंत्रिमंडल की 28 मई को होने वाली बैठक में रेगुलराइजेशन पालिसी पर फैसला होगा। एजेंडे के अनुसार, जो कच्चे कर्मचारी अपनी पुरानी पालिसी के अनुसार पक्के होने से वंचित रह गए थे उन्हें उन पुरानी पालिसी के अनुसार पक्का करने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला होगा कि कितनी साल की सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार सरकार रेगुलराइजेशन पालिसी जारी करेगी। यह तय माना जा रहा है कि बैठक में तीन साल के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज टोल फीस से मिलेगा छुटकारा चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर कबड्डी खिलाड़ी सोनू नरवाल को डीएसपी बनाया जाएगा। इसके अलावा इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को भी डीएसपी पद पर रेगुलर किया जाएगा। बुधवार को होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गृह विभाग के इन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में हरियाणा के नेशनल हाइवे पर बने टोल प्लाजों पर प्रदेश के प्राइवेट वाहनों को टोल फीस से मुक्ति दिलाने का फैसला होगा। टोल फीस माफ करने का एजेंडा गत 14 मई की मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाना था लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते वह एजेंडा बैठक में नहीं रखा गया। अब 28 मई की बैठक में यह एजेंडा रखा जाएगा। एजेंडे के मुताबिक, हरियाणा में पंजीकृत प्राइवेट वाहनों (कारों, जीपों) को तो प्रदेश के सब 10 टोल प्लाजों पर टोल फीस से मुक्त किया ही जाएगा, टोल प्लाजा के 22 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों के कामर्शियल वाहनों को भी काफी छूट दी जाएगी। हरियाणा के जो कामर्शियल वाहन दूसरे राज्यों में पंजीकृत हैं उन्हें भी हरियाणा के टोल प्लाजों पर टैक्स में काफी छूट मिल सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के बाशिंदों को स्टांप ड्यूटी में काफी राहत मिलेगी। खून के रिश्ते में अगर अचल संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी तो उस पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। इसी तरह महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर पांच लाख रुपये तक का लोन लेते समय कोई प्रापर्टी गिरवी रखेंगे तो उन पर भी स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। इनसेट कालांवाली सब डिवीजन, लाखनमाजरा उप तहसील बनेगी मंत्रिंमडल की बैठक में रोहतक जिले के लाखनमाजरा को उप तहसील बनाने की मंजूरी मिलेगी। पानीपत जिले के बापौली उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। सिरसा जिले के कालांवाली को सब डिवीजन बनाया जाएगा और गोरीवाला को सब तहसील बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों की मानी जाएगी मांग कबड्डी खिलाड़ी सोनू नरवाल को मिलेगा डीएसपी का पद इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को भी डीएसपी पद पर नियमित करेंगे परिवार में प्रापर्टी ट्रांसफर पर नहीं स्टांप ड्यूटी भी नहीं लगेगी