खत्म होगा दस्तावेजों को अटेस्ट कराने का झंझट

खत्म होगा दस्तावेजों को अटेस्ट कराने का झंझट नई दिल्ली. जल्द ही प्रमाण-पत्रों और अन्य कागजातों को गजटेड अधिकारियों से अटेस्ट कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों को कहा है कि यह सामंतवादी नियम है। इसे खत्म कर सेल्फ अटेस्ट को बढ़ावा दिया जाए। सूत्रों के अनुसार मोदी ने इस हफ्ते एक बैठक में सचिवों और विभाग प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक लोगों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में आम जनता को इस सामंती नियम से बचाया जाना चाहिए। ताकि सरकार के कामकाज में भेदभाव न हो सके। गजटेड अधिकारी से कागजातों को सत्यापित कराने का नियम उन दस नियमों में शामिल हैं, जिन्हें सामंती नियमों की श्रेणी में रखा गया है। ये निर्देश गुजरात मॉडल का हिस्सा है। गजटेड अधिकारी से अटेस्ट कराने का नियम खत्म करने का सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को होगा। उन्हें सरकारी नौकरियों की परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने सभी दस्तावेजों को अटेस्ट कराना होता है। मोदी का कहना है कि लोग अपने असली कागजात लाते हैं तो सेल्फ-अटेस्टेड प्रतियों को पर्याप्त माना जाना चाहिए। इससे लोगों का समय और पैसा बचेगा। उन्हें अतिरिक्त मेहनत और शोषण भी नहीं कराना पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सचिवों को दिए निर्देश-सेल्फ अटेस्ट को बढ़ावा दें मोदी ने पिछली सरकार के कामकाज का ब्योरा मांगा पंकज कुमार पाण्डेय. नई दिल्लीत्न पीएम नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार द्वारा 2009 से 2014 के बीच तय लक्ष्य और उसका ब्योरा मांगा है। पीएमओ इसका आकलन करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को काफी ताकतवर भी बना दिया गया है। विभागों के कामकाज उलझने या विवाद की स्थिति में कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ इसे निपटाएंगे। काम जल्दी हो इसके लिए फैसले लेने के स्तर घटाने को कहा गया है। अब अधिकतम चार स्तरों पर फैसला करने को कहा गया है। मंत्रालयों को प्रशासनिक जटिलता कम करने के लिए कम से उन दस नियमों को चिन्हित करने को कहा गया है जिन्हें फौरन खत्म किया जा सके। कैबिनेट सचिव ने पांच जून को सभी मंत्रालयों के सचिवों को चिट्ठी लिखी है। इसमें प्रधानमंत्री की मंशा जता दी गई है। इसमें कहा गया है कि सभी विभाग कैंपेन मोड में काम करके कार्यालयों को साफ- सुथरा बनाएं। सात से नौ जून तक कैबिनेट सचिव मंत्रालयों के एक्शन प्लान की लगातार समीक्षा करेंगे। फीडबैक से प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा।