Rationalisation policy implement in hand of private agency

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रेश्नलाईजेशन और तबादला प्रकिया में प्राइवेट एजेंसी को ठेका देने का विरोध करेगा अध्यापक संघ...
सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्ज़ फेडरेशन आफ़ इंडिया से संबंधित हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ-93 ने प्रदेश सरकार व स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा रेश्नलाईजेशन और तबादला प्रकिया में प्राइवेट एजेंसी को लूट का ठेका देने की कड़े शब्दों में निंदा की है| संघ के राज्य प्रेस सचिव महिपाल चमरोड़ी, ज़िला अम्बाला के प्रधान कुलदीप चौहान और ज़िला प्रेस सचिव अशोक कुमार सैनी ने सयुंक्त प्रेस बयान ज़ारी कर बताया कि हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हरियाणा नालेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सरकारी खजाने को लुटवाने पर आमदा हो रहे हैं| राज्य प्रेस सचिव महिपाल चमरोड़ी ने बताया कि उक्त एजेंसी रेश्नलाईजेशन और तबादला प्रकिया में राज्य के कुल 9121 प्राथमिक, 5485 माध्यमिक और 3087 हाई/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नाम पर 40 रुपये प्रति स्कूल कम्युटेशन फीस वसूल करेगी| फिर सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को स्वीकृत पद और कार्य कर रहे अध्यापकों की जानकारी देने के लिए 20 रु. प्रति स्कूल लेगी| सरप्लस अध्यापकों का डाटा देने के लिए एजेंसी 25 रु. प्रति अध्यापक वसूलेगी| इस कार्य की वेब पोर्टल बनाने की कीमत एजेंसी 2 लाख रुपय हड़पेगी एजेंसी इन कार्यों के लिए कुल 17 लाख तीन हज़ार नौ सौ पांच रुपयों से अपनी ज़ेब भरेगी| ज़िला प्रेस सचिव अशोक कुमार सैनी ने आगे बताया कि तबादला प्रक्रिया का प्रार्थना पत्र लाग इन के लिए 50 रुपये प्रति अध्यापक लेगी और अध्यापक पोजीशन व ट्रान्सफर के लिए भी 50 रुपये प्रति अध्यापक वसूलेगी| ज़िला प्रधान कुलदीप चौहान ने हरियाणा सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग की नीयत पर ऊँगली उठाते हुए प्रश्न किया कि जब सरकार के पास हारट्रान कम्पनी है और स्कूल शिक्षा विभाग के पास अपना हाईटेक अमला मौजूद है तो फिर प्राइवेट एजेंसी को सरकारी खज़ाना लुटाने का क्या औचित्य है| संघ नेतायों ने कहा कि यह पैसा अगर शिक्षा की बेहतरी और विद्यालयों के विद्यार्थियों पर खर्च होता तो कितना अच्छा होता| इस घोटाले के खिलाफ अध्यापक नेतायों ने स्पष्ट संकेत दिया कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जल्द ही इस प्रक्रिया के खिलाफ आन्दोलन छेड़ेगा|
- अशोक कुमार सैनी, ज़िला प्रेस सचिव, मोबाइल नं. 09416916969