minimum pension rs1000 per month

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एक हजार रुपये महीने न्यूनतम पेंशन को मंजूरी 

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिटायरमेंट पर अब उन्हें हर महीने कम से कम एक हजार रुपये पेंशन मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री विष्णुदेव साई ने सोमवार को लोकसभा में दी। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने एक हजार रुपये न्यूनतम पेशन देना मंजूर कर लिया है। पेंशन में यह बढ़ोतरी इस वर्ष एक अप्रैल से लागू होगी।1सरकार के इस फैसले से लगभग 28 लाख मौजूदा पेंशनधारी फौरी तौर लाभान्वित होंगे। इसमें वे पांच लाख विधवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें एक हजार रुपये से कम पेंशन मिला करती है। वैसे ईपीएस के तहत करीब 44 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। पेंशन बढ़ोतरी के इस निर्णय से मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार पर 1,217 करोड़ रुपये का व्यय भार बढ़ेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वैसे तो पेंशन में यह बढ़ोतरी केवल मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए ही है, लेकिन मोदी सरकार एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन का प्रावधान हमेशा के लिए करना चाहती है। 1नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिटायरमेंट पर अब उन्हें हर महीने कम से कम एक हजार रुपये पेंशन मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री विष्णुदेव साई ने सोमवार को लोकसभा में दी। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने एक हजार रुपये न्यूनतम पेशन देना मंजूर कर लिया है। पेंशन में यह बढ़ोतरी इस वर्ष एक अप्रैल से लागू होगी।1सरकार के इस फैसले से लगभग 28 लाख मौजूदा पेंशनधारी फौरी तौर लाभान्वित होंगे। इसमें वे पांच लाख विधवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें एक हजार रुपये से कम पेंशन मिला करती है। वैसे ईपीएस के तहत करीब 44 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। पेंशन बढ़ोतरी के इस निर्णय से मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार पर 1,217 करोड़ रुपये का व्यय भार बढ़ेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वैसे तो पेंशन में यह बढ़ोतरी केवल मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए ही है, लेकिन मोदी सरकार एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन का प्रावधान हमेशा के लिए करना चाहती है।