शिक्षकपात्रता परीक्षा में 5 फीसदी प्रतिभागियों के भी उत्तीर्ण नहीं होने से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसीलिए सीबीएससी को इस परीक्षा ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। पात्रता परीक्षा में सुधार लाने पात्र अध्यापकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस बार सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के पैटर्न को बदलने का फैसला किया है। बदलाव के तहत पात्र शिक्षकों को राहत तो जरूर मिलती नजर रही है लेकिन उनपर पढ़ाई का बोझ पड़ना भी नई व्यवस्था के कारण लाजमी है। कारण है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अब मैथ्स के साथ साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम भी देना होगा। अभी तक इस एग्जाम में मैथ बेस्ड सवाल ही पूछे जाते थे। परीक्षा देने के बाद अक्सर परीक्षार्थियों की यही शिकायत रहती है कि उनके पास इतना लंबा पेपर करने के लिए प्रर्याप्त समय नहीं था। ऐसे में इस साल से एग्जाम का टाइम भी बढ़ाया गया है। इसमें पहले और सेकंड पेपर में 30 मिनट का समय बढ़ाया गया है। हालांकि एग्जाम अभी भी अढ़ाई घंटे का ही रहेगा। एग्जाम में सोशल स्टडीज के साथ सोशल साइंस को भी कंपल्सरी रखा गया है इसके कुल अंक 60 तय किए गए हैं। इसके साथ ही बेसिक मैथ्स के हिस्से को भी बढ़ाया गया है।
अब मिडल हेड नहीं करेंगे एपीएआर में रिपोर्ट : गोयल राजकीयउच्च विद्यालयों वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त मििडल हेड अब शिक्षकों की एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (एपीएआर) नहीं करेंगे। इस बारे में मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक पंकज अग्रवाल से हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जवाहर गोयल ने बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया कि उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मिडल हेड शिक्षकों की एपीएआर पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके बारे में नोटिस जल्द ही जारी किया जाएगा। गोयल ने बताया कि 21 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल निदेशक से शिक्षा सदन पंचकूला में मिला। प्रेस सचिव डॉ. रजनीश कौशिक ने बताया कि शिक्षा विभाग को एक से आठ कक्षा तक के लिए 100 करोड़ और नौवीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए 30 करोड़ रुपए वित्त विभाग से एलटीसी के लिए मिल चुके हैं। पहले यह पैसा केवल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। इस वर्ष विभाग के कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत को और 2015 में बाकी बचे 50 प्रतिशत को इसका लाभ दिया जाएगा।
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