सही है जाट आरक्षण

www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news) www.facebook.com/teacherharyana

सही है जाट आरक्षण जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : हरियाणा में आगामी चुनाव से ठीक पहले राजग सरकार ने भी जाटों को आरक्षण देने के संप्रग सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जाटों को आरक्षण देने का फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि सद्भावना और जनहित में लिया गया निर्णय है। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है। मालूम हो कि कांग्रेस की अगुआई वाली संप्रग सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले चार मार्च को अधिसूचना जारी कर नौ राज्यों में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में शामिल किया था। ये नौ राज्य बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान (भरतपुर और धौलपुर जिला), उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली हैं। जाहिर है कि इस फैसले का राजनीतिक पहलू देखा जा रहा था। सुप्रीमकोर्ट में इसे चुनौती भी दी गई थी। 1आयोग ने किया था इन्कार1राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंकड़े जुटाए बगैर जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने से इन्कार कर दिया था, लेकिन तत्कालीन संप्रग सरकार ने आयोग की सिफारिश दरकिनार करते हुए जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसका राजनीतिक लाभ तो कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाटों का अच्छा खासा समर्थन पाने वाली भाजपा जरूर इस समर्थन को स्थायी बनाना चाहती है। अगले कुछ महीनों में जाट बहुल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा राजग सरकार का कहना है कि कैबिनेट ने उस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल न करने की सिफारिश इसलिए खारिज की थी क्योंकि आयोग ने जमीनी हकीकत पर ठीक से विचार नहीं किया था। कैबिनेट ने यह फैसला इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर किया था। इतना ही नहीं इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि इन नौ राज्यों में अपनी राज्य सूची में जाटों को ओबीसी में शामिल कर रखा है। कैबिनेट की बैठक में जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करने के कारण भी बताए गए थे। केंद्र सरकार ने इन सबके दस्तावेज भी हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल किए हैं। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : हरियाणा में आगामी चुनाव से ठीक पहले राजग सरकार ने भी जाटों को आरक्षण देने के संप्रग सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जाटों को आरक्षण देने का फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि सद्भावना और जनहित में लिया गया निर्णय है। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है। मालूम हो कि कांग्रेस की अगुआई वाली संप्रग सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले चार मार्च को अधिसूचना जारी कर नौ राज्यों में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में शामिल किया था। ये नौ राज्य बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान (भरतपुर और धौलपुर जिला), उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली हैं। जाहिर है कि इस फैसले का राजनीतिक पहलू देखा जा रहा था। सुप्रीमकोर्ट में इसे चुनौती भी दी गई थी। 1आयोग ने किया था इन्कार1राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंकड़े जुटाए बगैर जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने से इन्कार कर दिया था, लेकिन तत्कालीन संप्रग सरकार ने आयोग की सिफारिश दरकिनार करते हुए जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसका राजनीतिक लाभ तो कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाटों का अच्छा खासा समर्थन पाने वाली भाजपा जरूर इस समर्थन को स्थायी बनाना चाहती है। अगले कुछ महीनों में जाट बहुल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा राजग सरकार का कहना है कि कैबिनेट ने उस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल न करने की सिफारिश इसलिए खारिज की थी क्योंकि आयोग ने जमीनी हकीकत पर ठीक से विचार नहीं किया था। कैबिनेट ने यह फैसला इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर किया था। इतना ही नहीं इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि इन नौ राज्यों में अपनी राज्य सूची में जाटों को ओबीसी में शामिल कर रखा है। कैबिनेट की बैठक में जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करने के कारण भी बताए गए थे। केंद्र सरकार ने इन सबके दस्तावेज भी हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल किए हैं। एससी सूची में होगा संशोधन1नई दिल्ली, प्रेट्र : अनुसूचित जाति (एससी) की मौजूदा सूची में संशोधन के लिए सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। विधेयक का मकसद कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने के साथ ही कुछ अन्य को इस सूची से बाहर करना है। 14 ’ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करना राजग सरकार ने ठहराया सही 1’>>कहा, जाट आरक्षण राजनीतिक नहीं जनहित में लिया गया फैसला 1’>>आइसीएसएसआर की रिपोर्ट के अधार पर कैबिनेट ने लिया फैसलाकेंद्र का फैसला दिखाएगा असर 10