स्कूलों से हो शुरुआत

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स्कूलों से हो शुरुआत111रक्ताल्पता यानी अनीमिया के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने जा रही है। कभी आयरन तो कभी पेट के कीड़े खत्म करने के लिए स्कूली बच्चों को दी जाने वाली गोलियों के साइड इफेक्ट्स के कारण अभिभावकों के कोप का भाजन बनने वाली सरकार व स्वास्थ्य विभाग को सही ट्रैक पर आने में काफी अधिक समय लग गया। नई योजना में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि गेहूं के आटे में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन का सम्मिश्रण किया जाएगा। इस पर अधिक खर्च भी नहीं होगा तथा कोशिश की जाएगी कि सामान्य आटे के दाम पर ही यह उपलब्ध होगा। इसके लिए आधारभूत स्तर पर तैयारी का मूल केंद्र आटा चक्की मालिक होंगे। संबंधित विभाग प्रदेश के बड़े चक्की मालिकों से एक दौर की बातचीत करके आवश्यक हिदायतें भी दे चुका। सरकार को इस योजना को सबसे पहले स्कूलों से आरंभ करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के एक सर्वे का निष्कर्ष पिछले दिनों सामने आया था कि आधे से अधिक स्कूली बच्चों में रक्त की कमी है जिसे दूर करने के लिए गहन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग की लगभग हर योजना में आधारभूत स्तर पर तैयारी की कमी सामने आती रही है। योजना आनन-फानन में लागू करने तक दवाओं की खेप को खपाने पर मुख्य ध्यान रहता है। एक वर्ष में सरकारी स्कूलों के बच्चों को अनीमिया और पेट के कीड़े खत्म करने के लिए दो बार अभियान चलाया गया और दोनों ही बार सैकड़ों बच्चों में दवाओं के साइड इफेक्ट दिखाई दिए और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। अभिभावकों ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और यहां तक धमकी दी कि यदि उनके बच्चों को फिर अनीमिया की दवा दी गई तो वे पुलिस में केस दर्ज करवाएंगे। जिन उपायों से सरकार व विभाग की छवि तार-तार होती हो, उन्हें बार-बार अमल में लाना घोर अपरिपक्वता का परिचायक है। नई योजना को स्कूलों की मिड डे मील योजना में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए। यह तो मानना पड़ेगा कि आयरन की गोलियों से अनीमिया के उपचार के लिए विभाग के पास दक्ष लोगों का नेटवर्क नहीं। स्कूली अध्यापकों, तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के माध्यम से स्वास्थ्य अभियान चलाया जाना किसी भी सूरत में उचित नहीं माना जा सकता।