स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व उनके आश्रितों की स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की है। अब सरकारी कर्मचारी 25 नहीं, बल्कि 28 अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेशभर के तमाम सरकारी कार्यालयों में पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। पत्र के मुताबिक दिल्ली के दो व हरियाणा के एक नये अस्पताल को पैनल में जोड़ा गया है। इसकी सहूलियत उन कर्मचारियों को होगी जिनका लंबा इलाज चल रहा है। ये मिलती है राहत : राज्य सरकार के पैनल में शामिल अस्पताल में इलाज कराने पर कर्मचारियों को महज 25 प्रतिशत ही अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, बाकी शेष 75 प्रतिशत का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। इसके अतिरिक्त पैनल में देश के नामी गिरामी अस्पताल होने के कारण कर्मचारियों को वहां आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। इन अस्पतालों में ही मिलेगी सुविधाएं :
बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर नई दिल्ली,
फोर्टिस अस्पताल मोहाली,
मेट्रो अस्पताल फरीदाबाद,
कल्याणी अस्पताल गुड़गांव,
मुकुट हार्ट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़,
महाराजा अग्रसेन अस्पताल नई दिल्ली,
राजन अस्पताल यमुनानगर,
दृष्टि आई अस्पताल पंचकूला,
आर्ट मिस मेडी केयर सर्विस फरीदाबाद,
एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद,
सुपर एमआरआइ सीटी स्कैन सेंटर चंडीगढ़,
जयपुर गोल्डन अस्पताल दिल्ली,
नेशनल हर्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली,
पारस अस्पताल गुड़गांव,
दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट नई दिल्ली,
ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर अस्पताल हिसार,
मीरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रेवाड़ी,
श्रीबालाजी एक्शन मेडिकल केयर एंड रिसर्च माडल टाउन,
सरोज अस्पताल एंड हर्ट इंस्टीट्यूट रोहिनी,
बीएल कपूर मेमोरियल अस्पताल नई दिल्ली,
सवरेदय अस्पताल हिसार,
सवरेदय अस्पताल फरीदाबाद,
मेट्रो हर्ट इंस्टीट्यूट एंड अस्पताल नोएडा,
आरएलकेसी अस्पताल नई दिल्ली,
मेट्रो अस्पताल गुड़गांव,
आइवीवाई सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मोहाली,
महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा
आदि अस्पतालों में ही कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी
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