खजाना खाली, फिर भी बीजेपी पूरी करेगी चुनावी घोषणाएं- 81806 करोड़ कर्ज व 5000 करोड़ रेवन्यू घाटा


www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news) www.facebook.com/teacherharyana
खजाना खाली, फिर भी बीजेपी पूरी करेगी चुनावी घोषणाएं
हुड्डा सरकार छोड़ गई 81806 करोड़ कर्ज व 5000 करोड़ रेवन्यू घाटा
पहले ये तीन घोषणाएं लागू करेगी बीजेपी सरकारछोटे
किसानों को बैगर ब्याज के शॉर्ट टर्म लोन
बुजुर्गों व विधवाओं को 2000 रुपए मासिक पेंशन
बेरोजगार युवाओं को 6000-9000 रुपए मानदेय
सूबे के सिर 81806 करोड़ का कर्ज है। 5000 करोड़ का रेवन्यू घाटा है।
ऐसे माली हालात में हरियाणा में पहली बार अपने दम पर सरकार
बनाने जा रही भाजपा के सामने जहां अर्थव्यवस्था और विकास
को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है।
वहीं उसे अपनी चुनावी घोषणाएं भी पूरी करनी है।
भाजपा घोषणापत्र समिति के चेयरमैन प्रोफेसर गणेशीलाल
का कहना है कि भले ही सूबे के माली हालात ठीक नहीं हैं पर
उनकी पार्टी अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में पीछे
नहीं हटेगी।
उन्होंने बताया कि पूरी होने वाली पहली तीन घोषणाओं में
बेरोजगार युवाओं को मानदेय,बुजुर्गों व विधवाओं को 2000 रुपए
मासिक पेंशन और छोटे किसानों को बैगर ब्याज के कर्ज। ये घोषणाएं
एक नवम्बर को हरियाणा दिवस से लागू कर दी जाएंगी।
10 साल में रेवन्यू सरप्लस नहीं हो पाया:
भाजपा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सूबे का रेवन्यू सरप्लस करने
की है। पिछले 10 में हरियाणा रेवन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो पाया है।
इस साल भी रेवन्यू घाटा 5012.57 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
73301.08 करोड़ के बजट का 68 फीसदी कर्मचारियों के वेतन-पेंशन
और कर्ज और उसका ब्याज चुकाने पर खर्च हो रहा है।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में होंगे विकास कार्य :
विकास कार्यों के नाम उठाए जा रहे कर्ज का बोझ लगातार
बढ़ा है। सरकार विकास कार्यों के लिए पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप( पीपीपी)की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है।
पीपीपी में होने वाले विकास कार्यों में सुविधाएं पाने के लिए
जनता पर ही बोझ पडऩा तय है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12 वीं पंचवर्षीय
योजना में पीपीपी के तहत 50,000 करोड़ रुपये से इंफ्रास्ट्रक्चर
विकास कार्यों में सड़क मार्ग,हेल्थकेयर,शिक्षा,स्किल डेवलपमेंट,पर्यट
न,शहरी परिवहन,पेयजल और स्वच्छता आदि प्रमुख हैं।
केंद्र 7000 करोड़ देता तो रेवन्यू सरप्लस होता:
रेवन्यू घाटा बढऩे का ठीकरा वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा ने
केंद्र के सिर फोड़ा है। हुड्डा सरकार में तीन बजट पेश कर चुके
चट्ठा का कहना है कि एक साल पहले ही हरियाणा रेवन्यू सरप्लस
स्टेट हो जाता यदि केंद्र उसे 7000 करोड़ रुपये
बकाया सीएसटी की भरपाई कर देता

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.