एचपीएससी को हाईकोर्ट का झटका

www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news) www.facebook.com/teacherharyana
एचपीएससी को हाईकोर्ट का झटका
चयनित उम्मीदवारों की सूची साइट पर न डालने की अपील खारिज
एकल बेंच का आदेश
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ 1पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने चयनित उम्मीदवारों का पूरा ब्योरा साइट पर डालने के एकल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी। आयोग को एचसीएस समेत सभी भर्ती की पूर्ण जानकारी साइट पर देने होगी।1भर्ती किए गए एचसीएस व अन्य अधिकारियों की पूर्ण जानकारी साइट पर डालने की मांग कई साल पुरानी है लेकिन गोपनीयता का हवाला देकर आयोग इससे बचता रहा है। लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है। भर्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। जस्टिस एसके मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने आयोग द्वारा जानकारी आयोग की साइट पर डालने से गोपनीयता का हनन होने की दलील खारिज कर दी। आयोग का तर्क था कि एकल बैंच का आदेश एक सर्विस मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। बैंच ने एक सर्विस मामले में जनहित का विषय मानते हुए उसे प्रतिवादी बनाकर यह आदेश दिया है। यह फैसला गलत है और उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है।एकल बैंच ने मई माह में लोक सेवा आयोग को आदेश दिया था कि वह भविष्य में जब भी परिणाम घोषित करे तो चयनित उम्मीदवारों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर लोड की जाए। 1 परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह तक डाउनलोड सुविधा के साथ वेबसाइट पर रिजल्ट मौजूद रहना चाहिए। इस जानकारी में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, वह किस श्रेणी से है, चयन का क्या पैमाना है इत्यादि जरूर होने चाहिए। 1एकल बेंच के आदेश के अनुसार हरियाणा में सभी भर्ती एजेंसियों को चयनित उम्मीदवारों का पूरा रिकार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। अभी तक भर्ती एजेंसियां चयनित उम्मीदवार का रोल नंबर ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराती थीं। हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को बदलने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कहा कि वे भर्ती प्रकिया के परिणाम घोषित करने के बाद वेबसाइट पर कुल अंक, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक व श्रेणी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। सूचना के अधिकार का सहारा लेना पड़ता है जिसमें काफी समय व पैसे की बर्बादी होती हैं। बैंच ने कहा कि सभी पब्लिक पोस्ट का पूरा प्रोसेस पब्लिक डाटा है और इसकी पूर्ण जानकारी वेबसाइट पर देने से गोपनीयता या नियम का उल्लघंन नहीं होता। इससे सूचना के अधिकार के तहत बढ़ने वाले केसों की संख्या में कमी आएगी और विभाग पर वर्क लोड कम होगा। उम्मीदवारों के पैसे और समय की भी बचत होगी। यह एक जनहित का मुद्दा है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की उस नीति को चुनौती दी थी जिसमें परिणाम घोषित होने पर चयनित उम्मीदवार का रोल नंबर ही घोषित किया जाता है। इससे अन्य उम्मीदवारों को चयनित उम्मीदवारों के अंक, श्रेणी और अंक देने के मापदंड की जानकारी नही मिल पाती। 1हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड व कर्मचारी चयन आयोग जानकारी देने पर राजी : हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लागू कर रहे हैं, केवल एचपीएससी सवाल उठा रही है।