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15000 करोड़ का हिसाब नहीं
हरियाणा सरकार खंगालने लगी ईडीसी-आईडीसी के खाते
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा की नवगठित भाजपा सरकार ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (ईडीसी) और इंटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (आईडीसी) के बही-खाते खंगालने शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा होने के बाद सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मामला उठेगा।
नई सरकार को उक्त दोनों चार्जेस से जुड़े करीब 15 हजार करोड़ की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले भी यह मुद्दा जनता के सामने रखा था और वादा किया था कि प्रदेश में सरकार बनते ही इस राशि की वसूली की जाएगी। भाजपा ने जिस समय यह मुद्दा उठाया था, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया था।
नई सरकार को उक्त दोनों चार्जेस से जुड़े करीब 15 हजार करोड़ की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले भी यह मुद्दा जनता के सामने रखा था और वादा किया था कि प्रदेश में सरकार बनते ही इस राशि की वसूली की जाएगी। भाजपा ने जिस समय यह मुद्दा उठाया था, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया था।
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