प्रमोशन में आरक्षण रद्द होगा डिमोशन 70 हजार कर्मी प्रभावित

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प्रमोशन में आरक्षण रद्द होगा डिमोशन
70 हजार कर्मी प्रभावित
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की उस नीति को रद कर दिया है जिसके तहत ग्रुप सी व डी के एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर इस नीति के तहत आरक्षण लेकर प्रमोशन पाए कर्मचारियों को डिमोट करें। 1धर्मपाल व अन्य ने प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 से 2013 में बनाई गई कई नीतियों को चुनौती देते हुए याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए एससी वर्ग के ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे रही है, जो उचित नहीं है। इससे अन्य वर्ग के कर्मचारियों को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ओबीसी वर्ग को भी प्रमोशन में आरक्षण देना बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने वर्ष 2006 के बाद कई नीति लागू कर एससी वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन देना शुरू कर दिया, जो कानूनन गलत है। जस्टिस राजेश बिंदल ने सौ से ज्यादा याचिकाओं का निपटारा करते हुए सरकार की नीति को रद करते हुए आदेश दिया कि 2006 के बाद इस नीति के तहत पदोन्नत सभी कर्मियों को तीन महीने में डिमोट किया जाए। 1राज्य ब्यूरो : हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य के करीब 70 हजार अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग तीन लाख है जिनमें अनुसूचित जाति के कर्मचारी 70 हजार हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बड़ा झटका बताया है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों के बीच टकराव तथा सामाजिक भेदभाव पैदा होने की आशंका बन गई है।