हरियाणा विधान सभा में आज दो बिल पारित किये

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चंडीगढ़, 5 नवम्बर – हरियाणा विधान सभा में आज दो बिल पारित किये गये, जिनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2014 एवं हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 शामिल हैं। 
वित्त वर्ष 2014-15 क े विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से 2558,02,31,000 रुपये की राशि देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2014 पारित किया गया। 
विभिन्न करों के पुराने बकायों की वसूली की सुविधा के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया गया। संशोधन के अनुसार, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे कर, जो ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो स्कीम में विनिर्दिष्टï किये जाएं के अध्यधीन पहली अप्रैल, 2014 से पूर्व की अवधि के लिए बकाया हैं और विभिन्न प्रयासों के बावजूद उनकी वसूली होनी मुश्किल है, के पुराने बकायों की वसूली हेतू माफी स्कीम अधिसूचित कर सकती है।
इसके अतिरिक्त, सदन ने संविधान (एक सौ इक्कसीवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन के संबंध में यह संकल्प कि ‘यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है कि जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ग) की व्याप्ति में आते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप से संविधान (एक सौ इक्कसीवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित हैÓ भी पारित किया।
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 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वृद्घावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेेंशन व विकलांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर जनवरी, 2015 से 1200 रुपये करने की घोषणा कर लाभपात्रों को नव वर्ष का तौहफा दिया है। श्री खट्टर ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने इन पेंशनों में हर वर्ष 200 रुपये की वृद्घि करने का भी निर्णय लिया है। यह बढ़ी हुई पेंशन फरवरी में बैंक खातों के माध्यम से वितरित करवाई जाएगी। सरकार के इस निर्णय से लाभपात्रों को 520 करोड़ रुपये वार्षिक का लाभ होगा।
यह जानकारी मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा मंत्रिमण्डल की हुई बैठक की अध्यक्षता करने उपरांत एक पत्रकार सम्मेलन में दी।
वृद्घावस्था पेंशन में अनियमितताओं के बारे पूछे जाने पर श्री खट्टïर ने कहा कि बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरित होने से काफी हद तक अपात्र व्यक्तियों के नाम कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भी हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलने पर बल दिया है तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सूची तैयार करने के आदेश दिए गये हैं। पिछली सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार करनाल में 12,000 फार्म पेंशन के लिए जमा ही नहीं करवाये गये थे, परंतु पेंशन वितरित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 मई, 2014 को पिछली सरकार द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निणर्यों के 23 विभागों के 115 निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। इन निर्णयों की रिपोर्ट प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से सरकार को 15 दिनों के अन्दर-अन्दर देनी होगी। इसके अतिरिक्त जो निर्णय विभागों द्वारा अपने स्तर पर लिए गये हैं, उन पर सम्बन्धित विभागों के मंत्री कार्यवाही करने के लिए सक्षम होंगे।
राबर्ट वाड्रा भूमि आवंटन के मुद्दे पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टïाचार से सम्बन्धित मिली सभी शिकायतों पर विभागों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है तथा इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने रहस्योदघाटन किया कि एक मामले में सर्तकता ब्यूरो की एक रिपोर्ट पर हथनीकुण्ड बैरेज के 13 अधिकारियों के विरूद्घ कार्यवाही की गई है।
सतलोक आश्रम के गुरू श्री राम पाल की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के आदेशों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की अनुपालना की जाएगी। श्री रामपाल के विरूद्घ गैर जमानती बारंट जारी किया गया है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती शकुन्तला जाखू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कौशल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पीके दास, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री जवाहर यादव के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।