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प्रदेश के 1500 प्राथमिक स्कूलों का होगा विलय
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की नई सरकार भी पूर्व सरकार के र्ढे पर ही आगे बढ़ रही है। प्राथमिक शिक्षा की सेहत सुधारने के बजाए स्कूलों के विलय पर ही शिक्षा विभाग आमादा है। पूर्व सरकार के समय जहां लगभग चार सौ प्राथमिक स्कूलों का विलय किया गया, वहीं अब एक साथ लगभग पंद्रह सौ स्कूलों के विलय की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने पहले 25 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद किया, अब चालीस बच्चों से कम वाले स्कूलों को अन्य स्कूलों में मिलाया जाएगा।1पूर्व सरकार के समय सिर्फ 183 स्कूलों का ही विलय प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा के लिखित आदेशों पर किया गया। इसके बाद की कार्रवाई मौखिक आदेशों पर ही हुई। इस बार भी स्कूलों के विलय की तैयार महानिदेशक स्कूल शिक्षा के लिखित के बजाए मौखिक आदेशों पर ही जिला व खंड स्तर पर चल रही है। वर्ष 2012 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने एक विधेयक पास कर एक ही गांव में चल रहे दो प्राथमिक विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब रीति ही बनती जा रही है। शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार प्राथमिक स्कूल 1 किमी के दायरे में और मिडल स्कूल 1.5 से 2 किमी के दायरे में होने चाहिए। लेकिन, स्कूलों के विलय में इस शर्त को दरकिनार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो अभी 2-2 किमी तक दायरे में आने वाले प्राथमिक स्कूलों का विलय भी होगा।
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