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संदिग्ध अधिकारियों की बनेगी सूची, संवेदनशील विभाग से रखे जाएंगे दूर
अबसरकारी कार्यालय के संदिग्ध अधिकारियों और
कर्मचारियों को ऑफिसर्स ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी (ओडीआई)
सूची में डाला जाएगा। यानी ऐसे अधिकारी,
जिसकी भूमिका संदेहात्मक हो। ऐसे
अधिकारियों कर्मचारियों को अब पब्लिक से जुड़े मामलों से दूर
रखा जाएगा। एक बार सूची में नाम जाने पर दूसरे विंग में डालने के
साथ ही अन्य जिले में तबादला भी कर दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने सचिवालय के सभी प्रशासनिक
विभागों के मुखिया, अंबाला, हिसार, गुड़गांव और रोहतक मंडल के
कमिश्नरों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार,
सभी जिलों के डीसी, सभी बोर्ड/कार्पोरेशन के प्रबंध
निदेशकों मुख्य प्रशासकों और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार
को गाइड लाइन की कॉपी भेजी है।
कर्मचारियों को ऑफिसर्स ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी (ओडीआई)
सूची में डाला जाएगा। यानी ऐसे अधिकारी,
जिसकी भूमिका संदेहात्मक हो। ऐसे
अधिकारियों कर्मचारियों को अब पब्लिक से जुड़े मामलों से दूर
रखा जाएगा। एक बार सूची में नाम जाने पर दूसरे विंग में डालने के
साथ ही अन्य जिले में तबादला भी कर दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने सचिवालय के सभी प्रशासनिक
विभागों के मुखिया, अंबाला, हिसार, गुड़गांव और रोहतक मंडल के
कमिश्नरों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार,
सभी जिलों के डीसी, सभी बोर्ड/कार्पोरेशन के प्रबंध
निदेशकों मुख्य प्रशासकों और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार
को गाइड लाइन की कॉपी भेजी है।
भ्रष्टाचार की जगह और बिंदू की पहचान करें :
गाइड लाइन में कहा गया है कि सभी विभाग उन जगहों और बिंदुओं
की पहचान करें जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है।
ऐसी जगहों पर अधिकारी औचक निरीक्षण करें। मुख्य सचिव ने
कहा है कि हर साल जनवरी में ऐसी जगहों की सूची बनाएं।
सभी विभागों को भ्रष्टाचार की 5 जगह चिन्हित करने
को कहा गया है।
गाइड लाइन में कहा गया है कि सभी विभाग उन जगहों और बिंदुओं
की पहचान करें जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है।
ऐसी जगहों पर अधिकारी औचक निरीक्षण करें। मुख्य सचिव ने
कहा है कि हर साल जनवरी में ऐसी जगहों की सूची बनाएं।
सभी विभागों को भ्रष्टाचार की 5 जगह चिन्हित करने
को कहा गया है।
ब्लैक लिस्ट की तरह काम करेगी ओडीआई सूची :
सरकार ने तय किया है कि ओडीआई सूची ब्लैक लिस्ट की तरह काम
करेगी। यह सूची वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। एक बार अगर
किसी अधिकारियों कर्मचारियों का नाम इस सूची में दर्ज
हो गई तो ऐसे लोगों को पब्लिक डीलिंग के मामलों से अलग कर
दिया जाएगा। साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि दूसरे
जिले में भी ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की पब्लिक से जुड़े
विभाग में रखा जाए।
सरकार ने तय किया है कि ओडीआई सूची ब्लैक लिस्ट की तरह काम
करेगी। यह सूची वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। एक बार अगर
किसी अधिकारियों कर्मचारियों का नाम इस सूची में दर्ज
हो गई तो ऐसे लोगों को पब्लिक डीलिंग के मामलों से अलग कर
दिया जाएगा। साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि दूसरे
जिले में भी ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की पब्लिक से जुड़े
विभाग में रखा जाए।
संदिग्ध लोगों के नामों की भी बनेगी सूची :
सरकार ने तय किया है कि कार्यालयों के आगे-पीछे घूमने
वालों की सूची बनाई जाए। सभी विभागाध्यक्ष
ऐसी सूची बनाकर एक-दूसरे विभाग के पास भेजें, ताकि ऐसे
लोगों की पहचान आसान हो सके।
सरकार ने तय किया है कि कार्यालयों के आगे-पीछे घूमने
वालों की सूची बनाई जाए। सभी विभागाध्यक्ष
ऐसी सूची बनाकर एक-दूसरे विभाग के पास भेजें, ताकि ऐसे
लोगों की पहचान आसान हो सके।
सभी विभाग में बनेगा विजिलेंस विंग :
सरकार ने सभी विभाग में एक विजिलेंस विंग बनाने को भी कहा है।
जिसमें एक मुख्य विजिलेंस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे,
जो नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। यह
अधिकारी विजिलेंस से जुड़े सभी मामलों को देखेंगे।
सरकार ने सभी विभाग में एक विजिलेंस विंग बनाने को भी कहा है।
जिसमें एक मुख्य विजिलेंस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे,
जो नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। यह
अधिकारी विजिलेंस से जुड़े सभी मामलों को देखेंगे।
वेबसाइट पर जारी होगी ब्लैक लिस्ट की सूची
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