खट्टर सरकार के लिए बड़े बदलाव करना हुआ कठिन
राजेश ढल्ल
चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा सरकार के लिए मौजूदा व्यवस्था के साथ बड़ा बदलाव करना चुनौतीपूर्ण बन गया है। इसका एक बड़ा कारण सरकारी विभागों में कर्मचारियों का भारी टोटा है। प्रदेश सरकार में इस समय एक लाख 40 हजार कर्मचारियों की कमी है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां पर कर्मचारियों की कमी न हो।
प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से घटाकर 58 साल करने से यह दिक्कत बढ़ती जा रही है। वहीं भाजपा सरकार के कार्यकाल में अभी कोई नई भरती नहीं हुई है। कर्मचारियों की कमी से सरकारी कामकाज प्रभावित होने से साथ ही पब्लिक डीलिंग की सीटों पर भी इसका असर दिखने लगा है। दूसरी ओर, काम का बोझ बढ़ने से कर्मचारियों में भी रोष फैलने लगा है।
इस समय प्रदेश में पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में तैनात हैं लेकिन इनकी संख्या में रिटायरमेंट के कारण हर माह कमी आती जा रही है।
किस विभाग में कितने कम हैं कर्मचारी
अभी होना है कर्मचारी चयन आयोग का गठन
प्रदेश सरकार नए सिरे से कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने जा रही है। शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा का कहना है कि आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के बाद भरती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अध्यापकों के अलावा अन्य विभागों की भरती भारी संख्या में होगी और कर्मचारी की कमी हर हालत में पूरी होगी।
फिलहाल पौने तीन लाख कर्मचारी हैं कार्यरत
सेवानिवृत्ति की उम्र घटाने से बढ़ गई दिक्कत
विभाग संख्या
शिक्षा 40 हजार
लोक निर्माण एवं सिचाई 22 हजार
रोडवेज6 हजार
पशुपालन4500
स्वास्थ्य8 हजार
नगर निगम एवं पालिका 9 हजार
विश्वविद्यालया7 हजार
बिजली30 हजार
वन500
टूरिज्म300
पुलिस सहित अन्य विभाग 20 हजार
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