वित्तायुक्त ने कहा शिक्षा विभाग में शामिल नहीं किए जा सकते कंप्यूटर शिक्षक

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Com. Teachers : आर्बिट्रेशन बैठक के बाद विभाग के वित्तायुक्त ने कहा शिक्षा विभाग में शामिल नहीं किए जा सकते कंप्यूटर शिक्षक

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की भरती करने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रदेश के शिक्षा विभाग ने फैसला 16 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही शुक्रवार को आर्बिट्रेशन की बैठक के बाद विभाग के वित्तायुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि कंप्यूटर शिक्षकों का शिक्षा विभाग में समावेश नहीं हो सकता। इधर, कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया है। कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से खुद को शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मांग कर रहे हैं।
शुक्रवार को शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त टीसी गुप्ता की ओर आर्बिट्रेशन की बैठक बुलाई गई। इसमें शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के चार सदस्यों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। इस मौके पर सदस्यों ने कंपनियों पर लगे आरोपों के संबंध में दस्तावेज भी मुहैया करवाए। वित्तायुक्त गुप्ता ने बताया कि बीते दिनों तीन कंपनियों को भी आर्बिट्रेशन की बैठक में बुलाकर उनका पक्ष जान लिया गया है और अब 16 फरवरी तक फैसला सुना दिया जाएगा।
बैठक में जब अधिकारियों ने शिक्षकों से पूछा कि अगर कंपनियों को बाहर किया जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि कंपनियों की ओर से उनकी भरती की गई है। इस पर शिक्षक सदस्यों ने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं। सदस्यों ने कहा कि वह चाहते है कि कंपनियों पर हर हालत पर कार्रवाई हो। बैठक में सदस्यों ने कहा कि वह कंपनियों से किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रवक्ता सुरेश नैन का कहना है कि फैसले तक पंचकूला में जारी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वित्तायुक्त ने बैठक के बाद कहा कि एक कंपनी की ओर से शिक्षकों से ट्रेनिंग फीस भी चार्ज की गई है, वह उन्हें वापस करवाई जाएगी। आर्बिट्रेशन की बैठक में शामिल अधिकारियों ने माना है कि अभी तक स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की किताबें नहीं मिली हैं, इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेवार है, इसके कारण शिक्षकों की समय-समय पर होने वाली हड़ताल के कारण बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा की मूल जानकारी नहीं मिल पाई है।
लर्निंग लेवल पर भी शिक्षा नहीं मिली ः
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों में प्रदेश में कई स्कूलों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि अधिकतर बच्चों को लर्निंग लेवल पर भी शिक्षा नहीं मिली है जबकि कई कंप्यूटर शिक्षक स्कूल से गैर हाजिर मिले।
भरती करने वाली कंपनियों के खिलाफ फैसला 16 तक सुरक्षित
कंपनियों के तीन, शिक्षकों के चार सदस्य शामिल हुए बैठक में