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चंडीगढ़ : प्रदेश में उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के अंतर्गत चल रहे मिडिल स्कूलों (अंडर कांप्लेक्स) के मुख्याध्यापकों को आहरण एवं वितरण शक्तियां (डीडीओ पावर) मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वेदप्रकाश एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कानून के अनुसार मामले को गंभीरता से निपटाने की बात कही है।1पंजाब वित्त नियमों में मिडिल स्कूल मुख्याध्यापकों के लिए द्वितीय श्रेणी के दर्जे और डीडीओ पावर देने का प्रावधान है। बीते वर्ष अप्रैल महीने में सरकार के वित्त विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग को मिडिल हेड को वित्तीय एवं कार्य शक्तियां प्रदान करने के लिए परिपत्र जारी किया था। विभाग ने स्वतंत्र प्रभार वाले लगभग 26 सौ मिडिल स्कूलों के मुख्याध्यापकों को तो डीडीओ पावर दे दी, लेकिन अंडर कांप्लेक्स स्कूलों के मुख्याध्यापकों को वंचित रखा। मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों ने कई बार अधिकारियों को नियमों की दुहाई भी दी, मगर डीडीओ पावर नहीं मिल पाई।
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