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कंप्यूटर अध्यापकों को मिली कंपनियों के शोषण से मुक्ति
कंपनियों की करोड़ों की बैंक गारंटी जब्त होगी !
कंपनियों की करोड़ों की बैंक गारंटी जब्त होगी !
चंडीगढ़। अपनी मांगों के लिए अड़े कंप्यूटर शिक्षकों ने कई बार लाठियां खाने के बाद आखिरकार निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति पा ली है। शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को तीनों निजी कंपनियों के अनुबंध को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। इन आदेशों को लेकर शिक्षकों और प्रशासन में पिछले एक सप्ताह से खींचतान चली आ रही थी और बीते बृहस्पतिवार को शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी किया गया था। इसके बाद हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को मंगलवार तक इंतजार करने को कहा गया था, लेकिन शिक्षकों के कड़े तेवर को देखते हुए विभाग ने सोमवार को ही आदेश जारी कर दिए।
कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रवक्ता सुरेश नैन ने बताया कि अभी सिर्फ दोषी कंपनियों को सजा मिली है, शिक्षकों के भविष्य पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए जल्द ही सरकार से बातचीत की जाएगी। फिर भी कोई उचित कदम नहीं उठाती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नैन के मुताबिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों पर अभी फैसला सरकार पर छोड़ दिया है।
उधर, शिक्षक संघ के प्रदेश प्रधान बलराम धीमान का कहना है कि अभी सरकार ने कंपनियों के अनुबंध खत्म किया है। अब सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, जिसमें 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कहा था कि कंपनियों के अनुबंध को खत्म होने के बाद शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी।
शिक्षा विभाग ने जारी किए तीन निजी कंपनियों के अनुबंध खत्म करने के आदेश
कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रवक्ता सुरेश नैन ने बताया कि अभी सिर्फ दोषी कंपनियों को सजा मिली है, शिक्षकों के भविष्य पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए जल्द ही सरकार से बातचीत की जाएगी। फिर भी कोई उचित कदम नहीं उठाती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नैन के मुताबिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों पर अभी फैसला सरकार पर छोड़ दिया है।
उधर, शिक्षक संघ के प्रदेश प्रधान बलराम धीमान का कहना है कि अभी सरकार ने कंपनियों के अनुबंध खत्म किया है। अब सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, जिसमें 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कहा था कि कंपनियों के अनुबंध को खत्म होने के बाद शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी।
शिक्षा विभाग ने जारी किए तीन निजी कंपनियों के अनुबंध खत्म करने के आदेश
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