प्रधानमंत्री हो या जज, कानून की अनदेखी पर बख्शने की जरूरत नहीं : हाईकोर्ट


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प्रधानमंत्री हो या जज, कानून की अनदेखी पर बख्शने की जरूरत
नहीं : हाईकोर्ट
रिजर्वकैटेगरी में एक से अधिक प्लॉट अलॉटमेंट मामले में हाईकोर्ट ने
हुडा के रवैए पर सख्त रुख अख्तियार किया है। हुडा के जवाब से
असंतुष्ट जस्टिस दया चौधरी ने कहा कि यही रवैया रहा तो
मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। इस पर सरकारी
वकील ने कहा कि ज्यूडिशियरी के लोग भी मल्टीपल अलाटमेंट में
शामिल हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, 'कानून से ऊपर कोई नहीं है।
प्रधानमंत्री हो या हाईकोर्ट जज। कानून की अनदेखी पर किसी
को बख्शने की जरूरत नहीं है।'
दरअसल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के मुख्य
प्रशासक ब्रिजेंद्र सिंह की ओर से हलफनामा पेश कर अपने 435
कर्मचारियों को क्लीनचिट दे दी गई। एफिडेविट में कहा कि 20
जून 2003 को एक से ज्यादाा फ्लैट पर लगा प्रतिबंध हटा लिया
गया था। ऐसे में कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं
बनती है। कोर्ट को दलील नागवार गुजरी।
एक से अधिक प्लाॅट लेने वाले कर्मियों काे हुडा की क्लीन चिट,
कोर्ट ने कहा-सीबीआई को सौंप देंगे जांच
यह है मामला
सैन्यअधिकारी धर्म सिंह यादव कर्म सिंह के खिलाफ झूठे
दस्तावेजों के आधार पर एक से ज्यादा प्लाॅट हासिल करने के मामले
में एफआईआर दर्ज की गई। धर्म सिंह ने इस मामले में जमानत हासिल
करने के लिए हाईकोर्ट में दस्तक दी। यहां कहा गया कि उन्हें इस
मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इस तरह से प्लाॅट तो
बहुत से लोगों ने लिए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए
हुडा अधिकारियों से मामले पर जवाब मांगा था।
502 लोगों पर 245 केस दर्ज
हरियाणाकी स्टेट क्राइम ब्रांच के डीआईजी हरदीप सिंह दून की
तरफ से कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा गया कि 502
लोगों के खिलाफ 245 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 17 मामलों में
अनट्रेस रिपोर्ट भेजी गई है। 64 केस कैंसिल कर दिए गए हैं। 87
मामलों में जांच एजेंसी ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।
याची पक्ष के वकील नरेंद्र सिंह ने कहा कि हुडा अपने कर्मचारियों
पर मेहरबान है। कोर्ट में मल्टीपल अलाॅटमेंट की 5 सूची दीं। इनमें
दावा किया गया कि हुडा के 54 कर्मी ऐसे हैं, जिनके पास तीन
प्लाॅट हैं। 239 कर्मचारियों के पास दो प्लाॅट हैं। 155 कर्मचारी
ऐसे हैं, जिनके पास एक से ज्यादा कुल 385 प्लाॅट हैं। इस तरह कुल 448
कर्मचारियों के पास 1025 प्लाॅट हैं। इनके अलावा रिजर्व कैटेगरी
में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों समेत कुल 1067 लोग हैं,
जिनके पास कुल 2396 प्लाॅट हैं ।

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