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कंप्यूटर शिक्षकों को दोबारा देनी होगी लिखित परीक्षा ।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध बढ़ाने के लिए आंदोलनरत प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार ने करारा झटका दिया है। सरकार शिक्षकों का अनुबंध नहीं बढ़ाएगी। नई भर्ती में भाग लेकर ही उनको दोबारा से मेरिट में आकर नियुक्ति प्राप्त करनी होगी।
प्रदेश सरकार ने दिया करारा झटका, अनुबंध बढ़ाने से साफ इंकार
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने शनिवार को यहां मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को दो टूक कह दिया उन्हें नियुक्त के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। नाराज शिक्षकों ने उनके आवास पर प्रदर्शन भी किया। पहले तो शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पहचाना ही नहीं। इससे शिक्षक गुस्साए हुए थे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगें पहले ही मान चुकी है। सेवा प्रदाता कंपनियों को बर्खास्त किया जा चुका है। बकाया वेतन व सिक्योरिटी राशि के लिए 71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त विभाग से इसकी फाइल जल्द ही मंजूर होकर शिक्षा निदेशालय में पहुंच जाएगी। शिक्षकों को आंदोलन का रास्ता छोड़ देना चाहिए। कानूनन सरकार उनका अनुबंध नहीं बढ़ा सकती। कंप्यूटर शिक्षक शनिवार सुबह शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंच गए थे, लेकिन शाम पांच बजे उनकी वार्ता हुई।
शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे लगभग डेढ़ सौ शिक्षकों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी करने से रोका। कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर संघ के अध्यक्ष बलराम धीमान व प्रवक्ता सुरेश नैन ने कहा कि कानूनी रूप से उनकी नियुक्तियां सही हैं। उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी पाई है। सरकार बेवजह उन्हें उलझा रही है। वे आंदोलन जारी रखेंगे।
मुख्यमंत्री के ओएसडी से फिर मिला आश्वासन
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने शिक्षकों को नई भर्ती में भाग लेने के लिए जहां स्पष्ट कर दिया, वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव अब भी आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों को कहा कि वे कानूनी रूप से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। सोमवार को शिक्षक प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल के समक्ष अपने अधिवक्ता साथ पक्ष रखें। इसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा।
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