एकल बेंच के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में सरकार
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : साल भर से नियुक्ति का इंतजार कर रहे डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री लेने वाले पीजीटी टीचर को सरकार नियुक्ति के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
मालूम हो कि इन टीचर को राहत देते हुए हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 27 मई को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि इन टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करे। सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार एकल बेंच के आदेश को डिविजन बेंच में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। एकल बेंच ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया था कि वो डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री लेने वाले सभी चयनित पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र दे। नियुक्ति पत्र पर यह जरूरी लिखे कि उनकी नियुक्ति इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी पर निर्भर करेगी।
ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल सैकड़ों पीजीटी टीचर को चयन होने के बाद भी इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी कि उन्होंने यूजीसी के नियमों के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय अपने कैंपस से बाहर पढ़ाई नहीं करवा सकते। डीम्ड विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर से डिग्री लेने पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।
सरकार के इस निर्णय के खिलाफ इन टीचर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला विचाराधीन है तो उसके आधार पर हमे नियुक्ति दी जाए।www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news)
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मालूम हो कि इन टीचर को राहत देते हुए हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 27 मई को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि इन टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करे। सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार एकल बेंच के आदेश को डिविजन बेंच में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। एकल बेंच ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया था कि वो डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री लेने वाले सभी चयनित पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र दे। नियुक्ति पत्र पर यह जरूरी लिखे कि उनकी नियुक्ति इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी पर निर्भर करेगी।
ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल सैकड़ों पीजीटी टीचर को चयन होने के बाद भी इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी कि उन्होंने यूजीसी के नियमों के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय अपने कैंपस से बाहर पढ़ाई नहीं करवा सकते। डीम्ड विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर से डिग्री लेने पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।
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