स्कूलों में 2Mb P/S की कनेक्टिविटी

हर ब्लॉक में पांच स्कूल होंगे स्मार्ट 


जागरण संवाददाता, सिरसा : प्रदेश के सरकारी स्कूल अब डिजिटल हरियाणा की राह पर चलेंगे। हर ब्लाक के पांच स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को इंटरनेट सुविधा मिलेगी।  मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए प्रदेशभर के 490 स्कूलों का चयन
किया है, जिनमें स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक के पांच सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास से लैस किया जाएगा। साथ ही स्मार्ट क्लास को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में 02 मेगा बाइट प्रति सेकेंड की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कुशल स्टाफ भी रखा जाएगा। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) ने भी सात डाइट की सूची मांगी है। निदेशालय के डायरेक्टर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत एक पत्र भेजकर सूची तैयार करने के निर्देश दिए है। पत्र के अनुसार डाइट में 10 मेगाबाइट प्रति सेकेंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। इसके लिए 512 किलोबाइट प्रति सेकेंड का बैंड लगाया जाएगा। बता दें कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ईआरनेट) द्वारा तैयार किए इस प्रोजेक्ट को लेकर शिक्षा निदेशालय गंभीर दिख रहा है। 1जागरण संवाददाता, सिरसा : प्रदेश के सरकारी स्कूल अब डिजिटल हरियाणा की राह पर चलेंगे। हर ब्लाक के पांच स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को इंटरनेट सुविधा मिलेगी। 1 मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए प्रदेशभर के 490 स्कूलों का चयन किया है, जिनमें स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक के पांच सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास से लैस किया जाएगा। साथ ही स्मार्ट क्लास को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में 02 मेगा बाइट प्रति सेकेंड की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कुशल स्टाफ भी रखा जाएगा। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) ने भी सात डाइट की सूची मांगी है। निदेशालय के डायरेक्टर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत एक पत्र भेजकर सूची तैयार करने के निर्देश दिए है। पत्र के अनुसार डाइट में 10 मेगाबाइट प्रति सेकेंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। इसके लिए 512 किलोबाइट प्रति सेकेंड का बैंड लगाया जाएगा। बता दें कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ईआरनेट) द्वारा तैयार किए इस प्रोजेक्ट को लेकर शिक्षा निदेशालय गंभीर दिख रहा है।
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