भिवानी : हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के परीक्षा केंद्रों में बदलाव को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। जहां शिक्षा मंत्री परीक्षार्थी के गृह जिले में परीक्षा केंद्र देने का एलान कर चुके हैं, वहीं हरियाणा
विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने असमर्थता जता दी है।बोर्ड के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने कहा कि शिक्षा मंत्री की बात पर विचार किया जा रहा है लेकिन फिलहाल यह मुश्किल है। शिक्षामंत्री का टेलीफोन आया था, लेकिन उनका कोई लिखित आदेश हमारे पास नहीं है। फिर भी इस पर विचार करेंगे। लेकिन अब यह मुश्किल है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। हां अगले सत्र के लिए जरूर इस पर विचार किया जा सकता है। अगर अभी बदलाव किया जाता है तो बोर्ड पर करीब दस करोड़ रुपये का नुकसान होगा।1गौरतलब है कि प्रदेश से करीब साढ़े चार लाख परीक्षार्थी 30-31 अगस्त को इस परीक्षा में शामिल होंगे और शिक्षा बोर्ड केंद्र तय करने के साथ रोल नंबर भी जारी कर चुका है। बोर्ड चेयरमैन के अनुसार इस कार्य को करने में तीन माह का समय लगता है, वह केवल एक सप्ताह में करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रदेश में आगामी 30 व 31 अगस्त को संचालित होने वाली एचटेट परीक्षा में 4,58,514 परीक्षार्थी प्रविष्ठ होंगे।16बोर्ड चेयरमैन ने कहा- परीक्षा केंद्रों में बदलाव मुश्किलशिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा अफसरों के रुख पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में उच्च अधिकारियों की बैठक बुला ली है। वह उनसे इस मसले पर चर्चा करेंगे और संभवत: अपना रुख स्पष्ट करेंगे। बैठक का एजेंडा हालांकि एचटेट के परीक्षा केंद्र ही हैं, लेकिन अन्य व्यवस्था मसलन नो डिटेंशन पालिसी व नई भर्तियों समेत अन्य संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समझ में यदि परीक्षा केंद्र बदले जाने का फामरूला नहीं आया तो नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यानि ऐसे छात्रों की पहचान की जा सकती है, जिन्हें परीक्षा के लिए बहुत अधिक दूर जाना पड़ेगा।
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विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने असमर्थता जता दी है।बोर्ड के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने कहा कि शिक्षा मंत्री की बात पर विचार किया जा रहा है लेकिन फिलहाल यह मुश्किल है। शिक्षामंत्री का टेलीफोन आया था, लेकिन उनका कोई लिखित आदेश हमारे पास नहीं है। फिर भी इस पर विचार करेंगे। लेकिन अब यह मुश्किल है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। हां अगले सत्र के लिए जरूर इस पर विचार किया जा सकता है। अगर अभी बदलाव किया जाता है तो बोर्ड पर करीब दस करोड़ रुपये का नुकसान होगा।1गौरतलब है कि प्रदेश से करीब साढ़े चार लाख परीक्षार्थी 30-31 अगस्त को इस परीक्षा में शामिल होंगे और शिक्षा बोर्ड केंद्र तय करने के साथ रोल नंबर भी जारी कर चुका है। बोर्ड चेयरमैन के अनुसार इस कार्य को करने में तीन माह का समय लगता है, वह केवल एक सप्ताह में करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रदेश में आगामी 30 व 31 अगस्त को संचालित होने वाली एचटेट परीक्षा में 4,58,514 परीक्षार्थी प्रविष्ठ होंगे।16बोर्ड चेयरमैन ने कहा- परीक्षा केंद्रों में बदलाव मुश्किलशिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा अफसरों के रुख पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में उच्च अधिकारियों की बैठक बुला ली है। वह उनसे इस मसले पर चर्चा करेंगे और संभवत: अपना रुख स्पष्ट करेंगे। बैठक का एजेंडा हालांकि एचटेट के परीक्षा केंद्र ही हैं, लेकिन अन्य व्यवस्था मसलन नो डिटेंशन पालिसी व नई भर्तियों समेत अन्य संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समझ में यदि परीक्षा केंद्र बदले जाने का फामरूला नहीं आया तो नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यानि ऐसे छात्रों की पहचान की जा सकती है, जिन्हें परीक्षा के लिए बहुत अधिक दूर जाना पड़ेगा।
शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा अफसरों के रुख पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में उच्च अधिकारियों की बैठक बुला ली है। वह उनसे इस मसले पर चर्चा करेंगे और संभवत: अपना रुख स्पष्ट करेंगे। बैठक का एजेंडा हालांकि एचटेट के परीक्षा केंद्र ही हैं, लेकिन अन्य व्यवस्था मसलन नो डिटेंशन पालिसी व नई भर्तियों समेत अन्य संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समझ में यदि परीक्षा केंद्र बदले जाने का फामरूला नहीं आया तो नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यानि ऐसे छात्रों की पहचान की जा सकती है, जिन्हें परीक्षा के लिए बहुत अधिक दूर जाना पड़ेगा। 1शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा अफसरों के रुख पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में उच्च अधिकारियों की बैठक बुला ली है। वह उनसे इस मसले पर चर्चा करेंगे और संभवत: अपना रुख स्पष्ट करेंगे। बैठक का एजेंडा हालांकि एचटेट के परीक्षा केंद्र ही हैं, लेकिन अन्य व्यवस्था मसलन नो डिटेंशन पालिसी व नई भर्तियों समेत अन्य संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समझ में यदि परीक्षा केंद्र बदले जाने का फामरूला नहीं आया तो नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यानि ऐसे छात्रों की पहचान की जा सकती है, जिन्हें परीक्षा के लिए बहुत अधिक दूर जाना पड़ेगा। 1
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