‘डिजिटल इंडिया’ के जरिए देश को कागजी दस्तावेजों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं: नरेंद्र मोदी

आईटी दुनिया के दिग्गजों के समक्ष अपनी महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया पहल रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज के संचालन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने का आज वादा किया। साथ ही उन्होंने आईटी क्षेत्र के दिग्गजों को डेटा गोपनीयता व सुरक्षा के प्रति भी आश्वस्त किया। प्रधानमंत्री ने यहां सिलिकन वैली के मुख्य कार्यकारियों (सीईओ) को संबोधित करते हुए 500 रेलवे स्टेशनों सहित अनेक सार्वजनिक वाईफाई स्पॉट बनाने और ब्रॉडबैंड को देश के छह लाख गांवों तक पहुंचाने के लिए आक्रामक तरीके से नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार की योजना की घोषणा की। उन्होंने रात्रिभोज पर परिचर्चा के दौरान कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन अब और अधिक तार से जुड़ रहा है ऐसे में हम डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार और साइबर सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इस अवसर पर एडॉब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शांतनु नारायण, माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और क्वॉलकॉम के कार्यकारी चेयरमैन पॉल जैकब्स व गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी मौजूद थे। मोदी ने कहा कि ई-गवर्नेंस बेहतर तरीके से कामकाज के संचालन …दक्ष, आर्थिक और प्रभावी.. का आधार है। ‘‘हम गवर्नेंस में बदलाव लाएंगे और इसे अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, पहुंच में और भागीदारी वाला बनाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि एक अरब सेलफोन के देश में मोबाइल गवर्नेंस में विकास को वास्तव में समावेशी बनाने की क्षमता है। इससे गवर्नेंस सभी की पहुंच में आ जाएगा। मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के पीछे सोच यह है कि यह संभवत: लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव लाने का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी स्कूलों और कॉलेजों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। आई-वेज का निर्माण राजमार्ग के निर्माण की तरह ही महत्वपूर्ण है।’’ उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक वाईफाई स्पॉट का विस्तार कर रहे हैं। ‘‘हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह सिर्फ एयरपोर्ट लाउंज तक ही सीमित न रहे। गूगल के साथ मिलकर हम छोटे से समय में 500 रेलवे स्टेशनों को इसके दायरे में लाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि हम नागरिकों को प्रत्येक कार्यालय में कागजी दस्तावेजों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम दस्तावेजीकरण रहित कामकाज चाहते हैं। हम प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल लॉकर बनाएंगे जिसमें वे अपने निजी दस्तावेज स्टोर कर सकते हैं और विभिन्न विभागों के साथ उन्हें साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईबिज पोर्ट से कारोबार के लिए मंजूरियां सुगम हुई हैं। डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल विभाजन को पाटने का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी उचित मूल्य पर आसानी से पहुंच में हो और यह मूल्यवर्धन करे। मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के इस्तेमाल के जरिये 170 ऐसे एप्लिकेशंस की पहचान की गई है जिससे कामकाज के संचालन को बेहतर किया जा सकेगा और विकास की रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी नागरिकों का सशक्तीकरण और लोकतंत्र को आगे बढ़ा रही है जबकि पहले इसकी ताकत संविधान था। प्रौद्योगिकी के जरिये सरकारें भारी मात्रा में डाटा से 24 घंटे नहीं 24 मिनट में निपट पा रही हैं। -ncy , job , news)