कामचोरों’को जबरन रिटायर करेगी मोदी सरकार

नयी दिल्ली, 16 सितंबर -केंद्रीय दफ्तरों में बैठे बाबू अब चौकन्ने हो जायें। उनके आने-जाने के समय और काम पर नजर रखी जा रही है। अप्रेजल के जरिये उनके पूरे परफॉर्मेंस को देखा जायेगा। अगर ‘कामचोर’ लगे तो उनकी छुट्टी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। इस बारे में मोदी सरकार ने सभी विभागों को नोटिस भेज दिया है। इसमें सभी विभागों के प्रमुखों को कहा

गया है कि वह अपने अधीनस्थ सभी बाबुओं के बारे में रिपोर्ट दें।
नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि तीस साल की ड्यूटी या 50 साल की उम्र पार करने के बाद अधिकारी के प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा। इसमें फेल होने पर उन्हें रिटायर कर दिया जायेगा। कोई भी अफसर सालाना अप्रेजल में फेल हुआ तो तीन महीने का नोटिस के बाद उन्हें घर बैठने को कह दिया जायेगा।
सूत्रों के मुताबिक हाल ही में कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें बाबुओं के कामकाज की समीक्षा और अच्छे को इनाम, कामचोर को बाहर का रास्ता दिखाने का फार्मूला बनाया गया।
इसी में इस बात पर चर्चा हुई कि ऐसा सिस्टम बने जिसके तहत बोझ बन रहे अफसरों की छुट्टी कर दी जाये। अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट के लिए मूल नियम एफआर 56-जे के प्रावधानों को लागू करने को कहा गया।
जानकारों का कहना है, यह सराहनीय कदम है। इसका फायदा सिस्टम को साफ करने में होगा। ऐसे कदम से ईमानदार अफसर तो डरेंगे नहीं, अलबत्ता भ्रष्ट और कामचोरों को सोचना होगा।

यह है नियम
नियम के तहत सरकार को ए और बी ग्रेड के ऐसे कर्मचारियों को जनहित में जरूरी होने पर रिटायर करने का पूरा अधिकार है, जो 35 साल की उम्र से पहले सेवा में आए हों और 50 साल की आयु पूरी कर चुके हों। नियमों के मुताबिक, 55 साल की उम्र पार कर चुके सी ग्रेड के किसी भी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है, लेकिन कार्रवाई तभी की जाएगी जब अधि‍कारी पर भ्रष्टाचार या काम न करने का संदेह हो।

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