बहादुरगढ़ : सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों के पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गत दिनों हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। कमेटी जल्द ही स्कूली बसों का चेकिंग अभियान शुरू करेगी। जाच में पॉलिसी का पालन न करने वाले स्कूलों बसों के परमिट व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद किए जाएंगे। साथ ही, उन बसों को जब्त भी किया जा सकता है , जो नियमों पर खरा न उतर रही हो।
इन नियमों का करना था पालन:
हाई कोर्ट में चल रहे केस अंतर्गत सभी स्कूलों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के 27 बिंदुओं को पूरा करने के लिए 1 दिसंबर 2015 तक का समय दिया गया था। इन बिंदुओं में बसों में सीसीटीवी कैमरे, बसों में लेडी अटेंडेंट नियुक्त करना, जीपीएस सिस्टम लगाना और बसों में स्पीड गवर्नर लगाना मुख्य रुप से शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय में विभाग ने भी सभी स्कूलों को लेटर भेज दिया था।
हाई कोर्ट में चल रहे केस अंतर्गत सभी स्कूलों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के 27 बिंदुओं को पूरा करने के लिए 1 दिसंबर 2015 तक का समय दिया गया था। इन बिंदुओं में बसों में सीसीटीवी कैमरे, बसों में लेडी अटेंडेंट नियुक्त करना, जीपीएस सिस्टम लगाना और बसों में स्पीड गवर्नर लगाना मुख्य रुप से शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय में विभाग ने भी सभी स्कूलों को लेटर भेज दिया था।
साथ ही स्कूल प्रबंधकों को कहा गया कि वे पॉलिसी के सभी नियमों को पूरा करने के बाद आरटीए को सूचित करें। अभी तक चंद ही स्कूलों ने आरटीए के पास इसकी जानकारी भेजी है, इसलिए 18 दिसंबर को हाईकोर्ट ने एक चेकिंग टीम का गठन किया है। जो सभी क्षेत्रों में जाकर चेकिंग करेगी।
अगर ये सभी चीजें बसों में नहीं पाई जाएंगी, तो हाई कोर्ट की कमेटी स्कूल बसों के परमिट व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद कर देगी। इसके साथ ही बसों को जब्त भी कर लिया जाएगा।
कमेटी को फरवरी तक देनी होगी रिपोर्ट:
हाईकोर्ट ने जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया है। इसमें आरटीए, शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी को शामिल किया गया है। इस कमेटी को फरवरी माह तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी जमा करानी होगी, ताकि हाईकोर्ट की ओर से केस में आगामी निर्णय लिया जा सके।
हाईकोर्ट ने जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया है। इसमें आरटीए, शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी को शामिल किया गया है। इस कमेटी को फरवरी माह तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी जमा करानी होगी, ताकि हाईकोर्ट की ओर से केस में आगामी निर्णय लिया जा सके।
अब कमेटी करेगी जाच:धर्मेंद्र
इस बारे में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव धर्मेंद्र का कहना है कि हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। हालाकि अभी आदेश नहीं आए है। सोमवार तक उन्हे आदेशों की प्रति मिलने की संभावना है। आदेश मिलते ही कमेटी की ओर से स्कूली वाहनों की जाच शुरू कर दी जाएगी
इस बारे में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव धर्मेंद्र का कहना है कि हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। हालाकि अभी आदेश नहीं आए है। सोमवार तक उन्हे आदेशों की प्रति मिलने की संभावना है। आदेश मिलते ही कमेटी की ओर से स्कूली वाहनों की जाच शुरू कर दी जाएगी
