पदोन्नति लटकी, हरियाणा में बिना मुखिया चल रहे 848 स्कूल

हरियाणा के 848 स्कूल बिना मुखिया के ही चल रहे हैं। इनमें 373 ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें एक साल से अधिक

समय से प्रिंसिपल के पद खाली हैं। वहीं, 475 हाई स्कूलों में हेडमास्टर नहीं हैं। पदोन्नति से ये पद भरे जाने हैं।
पहले वरिष्ठता सूची तैयार करने में देरी हुई और अब मुख्यालय में पदोन्नति का मामला लटका हुआ है। 2146 प्राइमरी स्कूल भी बिना मुखिया के चल रहे हैं।

राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे बेहद खराब रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि बड़ी संख्या में स्कूल मुखिया के पद खाली पड़े हैं

इसके अलावा स्कूल कैडर के प्राध्यापकों, मास्टरों, सी एंड वी और जेबीटी शिक्षकों के भी कई पद खाली हैं। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रिंसिपल के कुल 1755 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 1382 पद भरे हुए हैं, जबकि 373 पद लंबे समय से खाली हैं।

प्रिंसिपल पद पर सीधी भर्ती अब नहीं होती। स्कूल कैडर के लेक्चरर को ही वरिष्ठता के हिसाब से प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

प्रदेश के हाई स्कूलों में हेड मास्टर के लिए कुल 1523 पद स्वीकृत हैं। 1048 पदों पर हेडमास्टर कार्यरत हैं, जबकि 475 स्कूल बिना मुखिया के चल रहे हैं। हेडमास्टर के पदों पर भी सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। मास्टरों को ही वरिष्ठता के अनुसार इस पद के लिए प्रमोट किया जाता है।

स्कूल कैडर के लेक्चरर को भी हाई स्कूलों में हेड मास्टर लगाया जाता है लेकिन पिछले लंबे समय से पदोन्नति ही नहीं हुई, जिस कारण ये पद खाली हैं। प्राइमरी स्कूलों में हेड टीचर के 5446 स्वीकृत पद हैं। राज्य में 3280 पदों पर हेड टीचर नियुक्त हैं, जबकि 2146 पद खाली हैं। हेड टीचर का कार्यभार वरिष्ठ जेबीटी शिक्षकों को सौंपा हुआ है लेकिन इनकी पदोन्नति का मामला भी लटका हुआ है।
जून-2013 में मिडल हेड की नयी पोस्ट का सृजन हुड्डा सरकार के दौरान हुआ था। राज्य में मिडल हेड के 5548 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 3804 पर मिडल हेड कार्यरत हैं और 1744 पद खाली हैं। मिडल हेड की पदोन्नति का मामला वर्षभर से शिक्षा निदेशालय में लंबित है।

जेबीटी के 9608 पद खाली

हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों के 9608 पद करीब 2 साल से खाली हैं। पूर्व की हुड्डा सरकार ने 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की थी। इनके चयन का परिणाम भी 14 अगस्त, 2014 को घोषित हो चुका है, पर नवचयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग अभी नहीं हो सकी। मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है।
Haryana education department service rules
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