चंडीगढ़ . भाजपा सरकार जाटों को आरक्षण देने के लिए लगभग तैयार हो गई है। रविवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में खींचतान के बाद सरकार ने जाटों को बीसी (सी) की नई कैटेगरी बनाकर आरक्षण देने का मन बना लिया है। इसका प्रारूप एक-दो दिन में तैयार होगा और बजट सत्र में विधेयक पेश हो सकता है। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने जाट एवं खाप पंचायतों ने आरक्षण के लिए कई सुझाव रखे। इसी में जाट नेताओं ने बीसी (सी) की नई कैटेगरी बनाकर 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार जाटों समेत पांच जातियों जट सिख, त्यागी, रोड़ और बिश्नोई को आरक्षण देगी। विधानसभा के इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अगर संवैधानिक अड़चन से बचने को जाट प्रतिनिधि 3 प्रतिशत आरक्षण लेना चाहें तो सरकार बिल तत्काल लाएगी और वे 10% पर अडिग रहेंगे तो नई कैटेगरी में आरक्षण दिया जा सकता है। सर्वसम्मति बने तो पिछली हुड्डा सरकार के फार्मूले को भी लागू किया जा सकता है।’ मीटिंग में कुछ गैर जाट विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन उन्हें मना लिया गया। विधेयक कब पेश होगा यह तय नहीं हो पाया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राव नरबीर सिंह, सीपीएस श्याम सिंह राणा, विधायक बिमला चौधरी, विपुल गोयल, सुभाष सुधा, डॉ. पवन सैनी, विशंभर वाल्मीकि, कुलवंत बाजीगर, टेकचंद शर्मा समेत कुछ विधायकों ने बैठक से दूरी बना ली।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार जाटों समेत पांच जातियों जट सिख, त्यागी, रोड़ और बिश्नोई को आरक्षण देगी। विधानसभा के इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अगर संवैधानिक अड़चन से बचने को जाट प्रतिनिधि 3 प्रतिशत आरक्षण लेना चाहें तो सरकार बिल तत्काल लाएगी और वे 10% पर अडिग रहेंगे तो नई कैटेगरी में आरक्षण दिया जा सकता है। सर्वसम्मति बने तो पिछली हुड्डा सरकार के फार्मूले को भी लागू किया जा सकता है।’ मीटिंग में कुछ गैर जाट विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन उन्हें मना लिया गया। विधेयक कब पेश होगा यह तय नहीं हो पाया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राव नरबीर सिंह, सीपीएस श्याम सिंह राणा, विधायक बिमला चौधरी, विपुल गोयल, सुभाष सुधा, डॉ. पवन सैनी, विशंभर वाल्मीकि, कुलवंत बाजीगर, टेकचंद शर्मा समेत कुछ विधायकों ने बैठक से दूरी बना ली।
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