पांच हजार सिपाहियों की भर्ती में नियमों को ताक पर रखने की याचिका पर सुनवाई, परिणाम रद्द कर युवाओं को लिखित परीक्षा में शामिल करने की मांग
प्रदेश सरकार द्वारा 19 जुलाई 2015 को 5000 पुरुष सिपाहियों को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की छंटनियों के बाद याचिकाकर्ताओं को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था।
8 अगस्त को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट निकाला गया और इसे पास करने वालों की सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम नहीं था। याची ने कहा कि हैरत की बात तो यह है कि दौड़ में उनसे पीछे रहे लोगों का नाम इस सूची में शामिल था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि 28 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में उन्हें याचिका लंबित रहते इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए इस रिजल्ट को रद्द किया जाए।
याची के वकील शैलेंद्र मोहन ने कहा कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कोई कट ऑफ तक जारी नहीं की गई, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर किन आधारों पर याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया है। हाईकोर्ट ने दलील सुनने के बाद प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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