विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से प्रदेश के 10 शिक्षक संगठनो और मिनिस्ट्रीयल यूनियन को कानूनी समन भेजा है और 4 नवंबर को माननीय कोर्ट मे पेश होने के लिए कहा है नोटिस का आधार है कि ये संगठन बारबार धरने प्रदर्शन कर निदेशालय मे कामकाज को सुचारू रूप से नही चलने देते
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