सरकारी नौकरी से पहले भरना होगा बिजली बिल

• रिहायशी व व्यावसायिक प्लाटों के लिए भी आवेदन नहीं कर सकेंगे डिफाल्टर
• हथियारों के लाइसेंस आवेदन या नवीनीकरण के अलावा अन्य सुविधाओं से भी महरूम होना पड़ेगा।
• इससे पहले सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनावों में भी प्रत्याशियों के लिए बिजली बिलों के नियमित भुगतान की शर्त लगा दी थी। इस कारण बिजली निगम 50 करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी करने में सफल रहे थे

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