बजट 2017 की घोषणाएं -

बजट 2017: 50 लाख से अधिक आय के लोगों के लिए 10 प्रतिशत का अधिक सरचार्ज
बजट 2017: 5 लाख तक की आय वालों के लिए 1 पेज का सरल फॉर्म होगा
बजट 2017 : पार्टी को चंदे के रूप में बॉन्ड दिए जा सकते हैं।
बजट 2017 : 5 लाख तक की आय पर कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत
बजट 2017 : 3 लाख तक की आय वाले लोगों के टैक्स की दर शू्न्य प्रतिशत
बजट 2017: 3 लाख से 3.50 लाख तक की आय वाले लोगों पर 2500 रुपये टैक्स
बजट 2017 : 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा नकद नहीं ले पाएंगी पार्टियां
बजट 2017 : पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट
बजट 2017 : तीन लाख से अधिक का लेन-देन कैश में नहीं

बजट 2017 : कालेधन के लिए विशेष जांच दल का गठन
बजट 2017 : 50 करोड़ टर्नओवर वाली MSME पर लगने वाले टैक्स पर 5 प्रतिशत कमी का ऐलान
बजट 2017 : छोटी कंपनियों का टैक्स घटाकर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत
बजट 2017: भारत 1.74 करोड़ लोग आयकर जमा करते हैं, जिसमें 99 लाख 2.5 लाख से कम बनाते हैं। 76 लाख लोग 5 लाख से ज्यादा आय बताते हैं। जिसमें से बीस लाख व्यापारी वर्ग हैं। 50 लाख से ज्यादा आय बताने वालों 1.72 लाख लोग हैं।
बजट 2017: 5 साल में भारत में 1.2 करोड़ कार बेची गईं।
बजट 2017: एडवांस इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में 34 प्रतिशत का इजाफा
बजट 2017: निजी आयकर में 34.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
बजट 2017: बजट घोषणाओं को देखते हुए रुपया मजबूत, सोने में गिरावट
बजट 2017: आरबीआई नया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाएगा
बजट 2017: इस साल साबरमती आश्रम और चंपारण सत्याग्रह की 100वीं जयंती मनाई जाएगी।
बजट 2017: रक्षा क्षेत्र के लिए 2.74 लाख करोड़ का बजट
बजट 2017: भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, सरकार कानून के दायरे में लाएगी ताकि संपत्ति जब्त की जा सके।
बजट 2017: 21.27 लाख करोड़ का कुल बजट
बजट 2017: मार्च 2017 तक बैंकों को 20 लाख पीओएस स्थापित करने का लक्ष्य
बजट 2017: भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं लाई जाएंगी। आम लोगों के रेफरल और व्याापारियों के लिए कैशबैक आधारित योजना
बजट 2017: शेयर मार्केट में स्थिरता, बजट को लेकर उदासीन दिख रहा बाजार
बजट 2017: पिछले साल के मुकाबले मुद्रा योजना में दोगुना आवंटन
बजट 2017: मुद्रा लोन में दलित और अल्पसंख्यकों को मिलेगी तरजीह
बजट 2017: साइबर सिक्योरिटी के लिए सीईआरटी (कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम) का गठन होगा।
बजट 2017: IRCTC, IRFC और IRCON के साथ रेलवे के अन्य सहयोगी संस्थाओं को शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाएगा।
बजट 2017: पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे।
बजट 2017: आधारभूत ढांचे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट, 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
बजट 2017: एफडीआई नीति में और ढील दी जाएगी, संबंधित घोषणा आने वाले समय में होगी।
बजट 2017: आधारभूत ढांचे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट, 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
बजट 2017: पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे
बजट 2017: IRCTC, IRFC और IRCON के साथ रेलवे के अन्य सहयोगी संस्थाओं को शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाएगा
बजट 2017: साइबर सिक्योरिटी के लिए सीईआरटी (कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम) का गठन होगा।
बजट 2017: मुद्रा लोन में दलित और अल्पसंख्यकों को मिलेगी तरजीह
बजट 2017: पिछले साल के मुकाबले मुद्रा योजना में दोगुना आवंटन
बजट 2017: शेयर मार्केट में स्थिरता, बजट को लेकर उदासीन दिख रहा बाजार
बजट 2017: मार्च 2017 तक बैंकों को 20 लाख पीओएस स्थापित करने का लक्ष्य
बजट 2017: भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं लाई जाएंगी। आम लोगों के रेफरल और व्याापारियों के लिए कैशबैक आधारित योजना
बजट 2017: पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे।
बजट 2017: आधारभूत ढांचे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट, 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
बजट 2017: एफडीआई नीति में और ढील दी जाएगी, संबंधित घोषणा आने वाले समय में होगी।
बजट 2017: नई मेट्रो नीति लाई जाएगी, इससे निवेश और नए प्रोजेक्ट के निर्माण में आसानी होगी।
बजट 2017: नेशनल हाइवे के लिए 67 हजार करोड़।
बजट 2017: 3500 किमी नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी।
बजट 2017: हाईस्पीड इंटरनेट देने के लिए 1 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा
बजट 2017: 1 हजार मेगावाट सोलर मिशन के तहत रेलवे स्टेशनों को बिजली मिलेगी।
बजट 2017: पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
बजट 2017: आईआरसीटीसी से बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म
बजट 2017: 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य
बजट 2017: मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा की सीटें बढ़ेंगी

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पहली बार देश के इतिहास में 1 फरवरी को बजट आया है और ये भी इतिहास है की पुरे बजट में देश की प्राथमिक शिक्षा पर कोई घोषणा नहीं हुई।अपने मेनिफेस्टो मेंGDP का 6%प्राइमरी शिक्षा पर खर्च का वादा करने वाली सरकार देश के करोडो बच्चों के भविष्य को दरकिनार कर गई।एक और जंहा माननीय वित् मंत्री जी GDP की बढ़ोतरी पर खुश है वंहा करीब 1 करोड़ ड्राप आउट या नॉन stater बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए कोई बात ना करना दिखता है की ग़रीबो की शिक्षा के लिए कोई भी राजनैतिक दल या सरकार जिमेवारी लेने को तैयार नहीं।कही नहीं बताया गया की कितने नए स्कूल खुलेंगे।सब एक जैसी बात करते है ।देश को वैज्ञानिक ,डॉक्टर,इंजीनियर,ऑफिसर चाहिए क्या ये सब हायर एजुकेशन से शुरू होंगे बेस कुछ नहीं।ये देश के हर उस प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के लिए दुःख की बात है की जब बुराई करनी हो तो हम और जब कुछ देना हो तो हायर एजुकेशन ।।
कभी तो दिन बहुरेंगे रे भैया,
5 राज्यो में चुनाव है एक भी राजनैतिक दल ने प्राइमरी शिक्षा की बात नहीं की और घी ,दाल ,गैस आदि मुफ़्त देंगे इसकी बात करते है ।
सोचने का विषय है।
दीपक गोस्वामी,
महासचिव RPSS हरियाणा,
मीडिया प्रभारी AIPTF ।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट 2017-18 पेश कर दिया है. बजट की सबसे बड़ी खबर है कि इनकम टैक्स घटाकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है. अब 2.5 लाख से 5 लाख तक आय वालों का टैक्स 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी हो गया है. वहीं 3 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं एक और अहम फैसले में 3 लाख रुपये से ऊपर के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक लगाई गई है. 3 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन डिजिटल ही हो सकेंगे.

BUDGET 2017 UPDATES:

बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहतः इनकम टैक्स घटाया गया

टैक्स स्लैब में बदलावः अब 3 लाख रुपये तक आमदनी वालों को टैक्स नहीं लगेगा
2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था
5 लाख से ऊपर आय वालों को भी आयकर में राहत मिली है, बाकी टैक्स स्लैब को इनकम टैक्स में 12500 रुपये टैक्स में छूट मिली है
50 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना आय के लिए 10 फीसदी सरचार्ज
3 लाख से 3.5 लाख रुपये आय वालों को 2500 रुपये टैक्स लगेगा
3 लाख रुपये से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा, 3 लाख से ऊपर लेनदेन डिजिटल ही होगा
राजनीतिक चंदे पर बड़ा फैसला

राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 2 हजार रुपये तक ही कैश में चंदा ले सकेंगी
अब 2 हजार रुपये से ज्यादा के चंदे का हिसाब राजनीतिक पार्टियों को देना होगा
2 हजार रुपये से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल तरीके से ही लिया जा सकेगा. अब तक 20 हजार रुपये के कैश चंदे पर राजनीतिक पार्टियों को हिसाब नहीं देना होता था
राजनीतिक चंदे के लिए बॉन्ड आएगा, बॉन्ड पार्टी के खाते में जाएगा
छोटी कंपनियों के लिए टैक्स में राहत

छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत, छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी हुआ
50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम किया गया
प्रॉपर्टी से जुड़े ऐलान

आंध्र में जमीन पर कैपिटल टैक्स नहीं
घरों के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया, कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 3 साल से 2 साल की गई
कार्पेट एरिया ज्यादा होगा, सस्ते घरों की स्कीम जारी रहेगी
बिल्ट अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा
काले धन पर वित्त मंत्री ने शेर सुनाया “नई दुनिया है, नया दौर है और नया है उमंग”
टैक्स पर बोले वित्त मंत्री

मिडिल क्लास को मिलगी टैक्स में राहत
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा- 3.48 लाख करोड़ कर्ज लेगी सरकार, पिछले साल 4.2 लाख करोड़ कर्ज लिया था
देश का टैक्स टू जीडीपी रेश्यो काफी कम है और इसमें से भी डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन काफी कम है
4.24 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइलर्स की तुलना में केवल 1.7 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं
5.6 करोड़ व्यापारियों की तुलना में 1.81 करोड़ व्यापारियों ने टैक्स दिया है
13.94 लाख 5.97 लाख कंपनियों ने रिटर्न फाइल किए हैं इसमें से सिर्फ 2.76 लाख कंपनियों ने जीरो मुनाफा या प्रॉफिट दिखाया है
5 लाख से ऊपर आय सिर्फ 76 लाख लोग ही दिखाते हैं
99 लाख से 5 लाख रुपये से कम आय दिखाई है
56 लाख नौकरीपेशा में से 20 लाख ही 5 लाख रुपये से ज्यादा आय दिखाते हैं
24 लाख लोगों ने 10 लाख से ज्यादा आय दिखाई है
20 लाख व्यापारियों ने 5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय दिखाई है
वित्तीय घाटे के लक्ष्य में बदलाव नहीं, वित्तीय घाटा 3.2 फीसदी ही रहेगा. रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर 25.4% बढ़ाया गयाः वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार 3.48 लाख करोड़ कर्ज लेगी जबकि पिछले साल 4.2 लाख करोड़ कर्ज लिया था.

राजस्व घाटे का लक्ष्य
राजस्व घाटे का लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 के 2.3 फीसदी से घटकर 2.1 फीसदी हो गया है
21.47 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
रक्षा बजट के लिए 2 लाख 74 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
गांवों में बिजली के लिए 4500 करोड़ रुपये का आवंटन होगा
2019 तक 1 करोड़ लोगों को पक्के घर मिलेंगेः वित्त मंत्री
रेलवे के लिए ऐलान

रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करना ऐतिहासिक, रेलवे के सुधार के लिए कई सूत्रीय एजेंडा बनाया है
सरकार की आर्थिक नीतियों के केंद्र में रेलवे है और रेलवे की स्वायत्ता बनी रहेगीः वित्त मंत्री
500 किलोमीटर रेल लाइन बनेगी पर्यटन और तीर्थ के लिए नई ट्रेने आएंगी
रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये का फंड जारी किया
IRCTC भी शेयर बाजार में लिस्ट होगी, रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा
कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना
बीकानेर, ओड़ीशा में स्टोरेज के लिए भंडार बनेंगे
अब आईआरसीटीसी से टिकट लेने पर 10 रुपये कम खर्च होंगे
ई-टिकट से सर्विस चार्ज खत्म किया गया
2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म किए जाएंगे
SMS से क्लीन माई कोच सेवा ली जा सकेगी
माल्या जैसे लोगों की संपत्ति जब्ती के लिए कानून आएगा, भगोड़ों की संपत्ति जब्त होगी
मेन पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ से भी पासपोर्ट बन पाएंगे
1.50 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा आएगी
2019 तक सारे ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगेंगे
3500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनेगी
रेलवे के लिए 1 लाख करो़ड़ रुपये से रेल रक्षा कोष बनाया जाएगा जिससे यात्री सुरक्षा में सुधार होगा
डिजिटल इंडिया से जुड़े ऐलान

डिजिटल इंडिया के लिए JAM योजना
BHIM एप पर 2 योजना, रेफेरल बोनस स्कीम लाई जाएगी
BHIM एप से व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम बताई जाएगी
शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग के लिए समयसीमा तय होगी
वित्तीय क्षेत्र के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम बनेगी
एफडीआई के 90 फीसदी प्रस्ताव ऑनलाइन तरीके से
FIPB (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) को खत्म किया जाएगा, FIPB ही विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देता था
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए ऐलान

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड
पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
हाइवे के लिए 64900 करोड़ रुपये का फंड बनेगा
मेट्रो रेल नीति आएगी
गुजरात, झारखंड में नए AIIMS बनेंगे
मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे
गांवों में पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा, गांवों में 60 फीसदी घरों में शौचालय बनवाने का लक्ष्य
सारे गांवों में 2018 तक बिजली पहुंचेगी
मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे
गांवों में 133 किलोमीटर सड़के रोज बन रही हैं, पहले 73 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी
2017-18 के लिए सरकार कुल 1 लाख 87 हजार 223 करोड़ रुपये गांवों और कृषि के लिए आवंटित करेगी
सीनियर सिटीजन्स के लिए

एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी
एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी तय रिटर्न मिलेगा
सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी
सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी
दलित वर्ग के लिए 52,393 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे जिसमें पिछले साल से 35 फीसदी की बढ़त की गई है
20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज राष्ट्रीय आवास योजना के तहत दिया जाएगा
महिलाओं, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए ये हुए ऐलान

सरकार 3 बीमारियां दूर करेगी, 2018 तक टीबी को खत्म करेंगे
2018 तक चेचक दूर करेंगे कुष्ठ रोग दूर करेंगे
2020 तक टीबी, चेचक, कुष्ठ तीनों बीमारियां खत्म की जाएंगी
2022 तक 5 लाख युवाओं को रोजगार ट्रेनिंगः वित्त मंत्री
महिला शक्ति केंद्र बनेंगे, 6000 रुपये गर्भवती महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे
रोजगार, शिक्षा, युवाओं के लिए हुए ऐलान

600 जिलों में पीएम कौशल केंद्र
सीबीएसई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी
नेशनल एंट्रेस टैस्ट के लिए नई संस्था बनेगी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी
ट्रांसफर्म, एनालाइज और क्लीन का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है
किसानों, गरीबों के लिए हुए ऐलान

2017-18 में सरकार गांवों और कृषि के लिए कुल 1 लाख 87 हजार 223 करोड़ रुपये आवंटित करेगी
कृ़षि विकास दर 4.1 फीसदी होने का अनुमान
10 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं, किसानों को कर्ज समय पर मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है
फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं
किसान आय बढ़ाकर गांवों में समृद्धि लाई जाएगी
3 लाख करोड़ गांवों में खर्च होते हैं, 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी से मुक्त होंगी
10 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं, किसानों को कर्ज समय पर मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है
1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना हैः वित्त मंत्री
8 हजार करोड़ रुपये से मिल्क प्रोसेसिंग फंड बनेगा
5 हजार करोड़ रुपये से सूक्ष्म निधि फंड बनेगा
20 हजार करोड़ 3 साल में नाबार्ड के लिए
नोटबंदी से ज्यादा टैक्स मिलेगा
बजट भाषण की शुरुआती बातें

सरकार टैक्स देने वालों का सम्मान करती है
TECH INDIA सरकार का एजेंडा है, डिजिटल इंडिया पर जोर है, किसान आय बढ़ाने पर जोर है
रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करना ऐतिहासिक, रेलवे के सुधार के लिए कई सूत्रीय एजेंडा बनाया है
सरकार की आर्थिक नीतियों के केंद्र में रेलवे है और रेलवे की स्वायत्ता बनी रहेगीः वित्त मंत्री
गांवों के विकास पर ज्यादा खर्च पर बजट का फोकस है और गांवों में आर्थिक सुधार की कोशिश हो रही है
नोटबंदी के बाद बैंक कर्ज सस्ते कर सकेंगे
नोटबंदी का बुरा असर जल्द खत्म होगाः वित्त मंत्री
वित्त मंत्रीः नोटबंदी का फैसला साहसिक है और इससे बदली स्थिति जल्द सामान्य होगी
वित्त मंत्रीः भ्रष्टाचार के के खिलाफ नोटबंदी कारगर साबित होगी
वित्त मंत्रीः भ्रष्टाचार के के खिलाफ नोटबंदी कारगर साबित होगी
वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इस पर लगाम लगाई है
GST आर्थिक सुधार का बड़ा कदम है, टैक्स चोरी की आदत बन गई थी
वित्त मंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नोटबंदी की
भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, विदेशी निवेश भारत में बढ़ा है
वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने महंगाई पर काबू पाया है. 2017 में विकास की रफ्तार तेज होगी
दुनिया की मंदी में भारत उभरते सितारे की तरह दिखाई दे रहा है