चंडीगढ़ : 30 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों चयनित जेबीटी शिक्षकों का संयम टूटने लगा है। चयनित जेबीटी संघर्ष समिति ने शनिवार को आंदोलन की ताल ठोकते हुए हरियाणा सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान नियुक्ति नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में जेबीटी शिक्षक सड़कों पर होंगे।समिति की कोर कमेटी के सदस्य पवन ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट में नियुक्तिपर लगी रोक को हटवाने के लिए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 हजार 731 चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति की अड़चन दूर करने को लेकर सरकार का रवैया बेहद ढुलमुल है। वे लंबे समय से नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं, परंतु सरकार कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 11 जनवरी को सरकार को आदेश दिया था कि चयनित जेबीटी की नियुक्तिपर लगी रोक हटवाने के लिए जल्द सुनवाई की एप्लीकेशन दायर करे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्तिपर रोक लगा रखी है। चयनित जेबीटी यह रोक हटवाने के लिए अपने स्तर पर कई बार याचिका दायर कर चुके हैं, जिस पर सरकार को कई बार नोटिस भी जारी हो चुके हैं। चयनित जेबीटी की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने विगत 23 सितंबर को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि मामले को दो महीने में निपटाया जाए। हाईकोर्ट में अब सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
जेबीटी ने सात दिन का दिया अल्टीमेटम
चंडीगढ़ : 30 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों चयनित जेबीटी शिक्षकों का संयम टूटने लगा है। चयनित जेबीटी संघर्ष समिति ने शनिवार को आंदोलन की ताल ठोकते हुए हरियाणा सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान नियुक्ति नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में जेबीटी शिक्षक सड़कों पर होंगे।समिति की कोर कमेटी के सदस्य पवन ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट में नियुक्तिपर लगी रोक को हटवाने के लिए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 हजार 731 चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति की अड़चन दूर करने को लेकर सरकार का रवैया बेहद ढुलमुल है। वे लंबे समय से नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं, परंतु सरकार कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 11 जनवरी को सरकार को आदेश दिया था कि चयनित जेबीटी की नियुक्तिपर लगी रोक हटवाने के लिए जल्द सुनवाई की एप्लीकेशन दायर करे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्तिपर रोक लगा रखी है। चयनित जेबीटी यह रोक हटवाने के लिए अपने स्तर पर कई बार याचिका दायर कर चुके हैं, जिस पर सरकार को कई बार नोटिस भी जारी हो चुके हैं। चयनित जेबीटी की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने विगत 23 सितंबर को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि मामले को दो महीने में निपटाया जाए। हाईकोर्ट में अब सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
