अनुबंध कर्मचारी 3 साल में होंगे नियमित




शिमला, 15 अप्रैल (निस)हिमाचल दिवस आज प्रदेश के 50 हजार से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया। पूर्व भाजपा सरकार और मौजूदा वीरभद्र सिंह सरकार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग सहित अन्य माध्यमों से प्रदेश में अनुबंध पर लगे कर्मचारी अब केवल तीन साल में ही नियमित हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज चंबा में आयोजित राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस के मौके पर राज्य में सरकारी क्षेत्र में अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने की घोषणा की। आज का ये दिन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी खुशियों का पैगाम लेकर आया और राज्य में बहुप्रतीक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना आज से आरंभ हो गई। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल दिवस समारोह में ही दस बेरोजगार युवाओं को एक-एक हजार रुपए के बेरोजगारी भत्ते का चेक वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने चम्बा जिला में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को भी 2000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की, जो जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के साथ लगती सीमाओं पर सेवाएं दे रहे हैं। पैरामिल्ट्री सैन्य दल में लगभग 500 एसपीओ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जमा दो तथा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 1000 रुपये तथा अक्षम बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये मासिक बेरोजगार भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रसिद्ध भलई माता मन्दिर में रज्जू मार्ग स्थापित करने की भी घोषणा की। इससे पूर्व, उन्होंने महिला व पुरुष पुलिस टुकड़ियों, होमगार्ड, वन विभाग, एनसीसी कैडेटों तथा स्कूली विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व डीएसपी पुनीत रघु ने किया, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया।
500 करोड़ रुपये की कौशल विकास भत्ता योजना
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के कौशल को स्तरोन्ययन करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है, ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं के कौशल स्तरोन्ययन तथा रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार 500 करोड़ रुपये की कौशल विकास भत्ता योजना कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 152000 युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किया गया है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से 640 करोड़ रुपये की कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास निगम स्थापित किया गया है, जिससे राज्य में 65000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकाघाट क्षेत्र के स्कूली छात्र प्रफुल्ल शर्मा को भी एक लाख रुपये का चैक भेंट किया, जिन्होंने एक बस में बैठे 15 विद्यार्थियों की जान बचाई थी।

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