हरियाणा के सभी विभागों के ड्राईंग एण्ड डिस्ट्रिब्यिूटिंग अधिकारी (डीडीओ) जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करवायेगें। पंजीकरण 25 जुलाई से प्रारंभ किये जा रहे हैं।
यह जानकारी आज यहां जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए मुख्यसचिव श्री डी एस ढेसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की पहली बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि सरकार ने सभी जिलों में जीएसटी की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों की ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है।
बैठक में बताया गया कि जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए 12 क्षेत्रीय समूह बनाये गये हैं जिनमें बैंकिग,वित्त सेवाएं तथा बीमा, दूरसंचार, आईटी,आईटीइएस,ई-कामर्स, यात्रा, पर्यटन, परिवहन और लॉजिस्टिक, कपड़ा और हस्तकला,ऑटो क्षेत्र और एमएसएमई,सेवाएं, बड़ा बुनियादी ढांचा,दवा, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण,खनिज,प्लाईवुड और बीकेओ तथा भंडारण शामिल हैं। इन क्षेत्रीय समूह के लिए अधिकारी भी नामित किये गये हैं।
बैठक में बताया गया कि जीएसटी के तहत अब तक 2 लाख 7 हजार 8 सौ 38 डीलरों को नामांकित किया जा चुका है तथा 31 जुलाई तक 100 प्रतिशत डीलरों का जीएसटी नामांकन पूर्ण कर लिया जायेगा जिसके लिए सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अलावा, 16495 आवेदन नये पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा,12897 जीएसटीआईएन सृजित हुए हैं।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के हितधारकों को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में जीएसटी जागरूकता कैंप लगाये गये हैं, इसके अलावा जीएसटी तथा जीएसटीआईएन माड्यूल के प्रशिक्षण शिविर भी लगाये गये हैं। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी विभागों ,बोर्ड,कारपोरेशनों के लिए कार्यशाला एवं कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा चुका है।
बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी राघवेन्द्रा राव, आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री श्यामल मिश्रा के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
