Guidelines about school fee

Strictly compliance of Hon'ble High Court orders dated 01.10.2020 passed in L.P.A. No. 620 of 2020 titled as State of Haryana and Others V/s Sarv Vidyalya Sangh.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जी-1/21/109 दिनांक 25/02/21 के द्वारा महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पचमूला के पत्र कमांक 7/24-2020 पीoएस0 ( 1) दिनांक 09/10/2020 तथा 03/02/21 फी अनुपालना में माननीय उच्च न्यायलय चण्डीगढ द्वारा 01/10/20 को पारित आदेशों की प्रति भेजते हुये खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी स्कूलों को निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 2020-21 के लिये सभी स्कूलों द्वारा केवल मासिक ट्यूशन फीस ली जानी है, परन्तु विभिन्न विद्यालयों के अभिभावक अद्धोहस्ताक्षरी कार्यालय में शिकायत कर रहे है कि कुछ विद्यालयों द्वारा बच्चों का रिजल्ट जारी करने से पहले मासिक ट्यूशन फीस के अतिरिक्त वार्षिक शुल्कों की मांग की जा रही है। जो कि माननीय उच्च न्यायलय के निम्न आदेशों की अवहेलना है।

"It is a case where the principale of Quid Pro Qua would be applicable. The tuition fee can be charged only if the students are being imparted education on regular basis by offering online classes during the lockdown period in order to balance equaluities. We direct that tuition fee would be chaerged only if the students are offered online classes on day to day basis during lockdown period."

We also direct that all the teachers and staff members, whether permanent or appointed on contractual basis/ad-hoc basis/temporary shall be entitled to their regular salaries, which they were getting before imposition of lockdown on 23.03.2020. Since the students are not being transported to and fro